साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका

महिलाले बोल्न र हिँड्नसमेत डराउनुपर्ने; यो कस्तो लोकतन्त्र ?

संस्कृति रिजाल

समाज परिवर्तनशील छ । परिवर्तित समय, सोच, चिन्तन र विचारले हाम्रो जीवनशैलीमा ल्याएको परिवर्तनलाई हामी नकार्न सक्दैनौं । एकाइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा हाम्रो समाजले धेरै फड्को मारिसकेको छ । हिजोको ढुङ्गे युगबाट समाज परिस्कृत भएर यहाँसम्म आइपुग्दा मात्र हामी मानव भएका छौँ ।

शताब्दीऔं अघिको समाज र वर्तमान समाजमा आकाश पातालको फरक छ । सामाजिक परिवर्तनसँगै मान्छेको सोचाइ र बौद्धिकतामा पनि आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । यसलाई हामीले कसरी उत्कृष्ट र मर्यादित बनाउने भन्ने विषय हाम्रो मानसपटलमा जटिल प्रश्नको रूपमा रहेको छ ।

bahulako diary small and inside post

परिवर्तनको संघारमा उभिएको समाजलाई देश र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका निम्ति राज्यले बनाउने नीति, कार्यक्रम र योजनाले सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन सक्छ । देश विकासको गतिमा डोर्याउनका लागि सबैको समान सहभागिता जरुरी हुन्छ । समृद्ध मुलुकको प्रतिबिम्ब विशेषत: महिला र पुरुषको उच्च सहभागिता हो तर समान सहभागितालाई वाक्य र बोलीमा जोडिरहँदा मलाई मेरो समाज र देशको समसामयिक परिस्थितिले घच्घच्याउन थाल्छ ।

नेपाली समाज हिजोको ढुङ्गे युगबाट यहाँसम्म परिवर्तन भएर आइपुग्दा पनि नारीप्रतिको पितृसत्तात्मक सोच भने ज्युंका त्युं छ । नारीहरू सङ्कुचित सोचको घेराबन्दीबाट उम्कन सकेका छैनन् । बेलाबखत नारी हकअधिकार र उन्मुक्तिका कुरा गरे पनि, समयले जतिसुकै फड्को मारे पनि, नारीहरू पितृसत्तात्मक अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको अवस्था देखिदैन । परापूर्वकालदेखि पुरुषप्रधान समाजमा नारीहरू पुरुषार्थको सिकार भइरहेका छन् । हरेक तवरले कमजोर छन् नारीहरू भन्ने नराम्रो सोचको खोल ओढेको छ समाजले । विगतभन्दा वर्तमानमा नारी समानताका निम्ति केही पहल भए तापनि ती केवल अक्षरहरूमा मात्र सीमित छन् । नारी समानताका निम्ति न्यायोचित रूपमा नीति निर्माण हुन भने सकेको छैन ।

संस्कृति रिजाल

नारीप्रति पुरुषले हेर्ने दृष्टिकोण नै साँघुरो रहेको देखिन्छ । समाज बदल्यौं, व्यवस्था बदल्यौं, तर नारीप्रतिको दृष्टिकोण बदलिएन । विकसित देशहरूमा महिला र पुरुषबीच कुनै प्रकारको विभेद गरिदैन, तर नेपालको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने आज पनि नारीहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत, आर्थिक, बौद्धिक हिसाबले शोषित बनिरहेका छन् । कुसंस्कारको जन्जिरभित्र जकडेर विगतमा नारीलाई जिउँदै मार्ने नेपाली समाजले आज पनि उन्मुक्ति र स्वतन्त्रताको श्वास फेर्न दिएको छैन । जहाँ नारी र पुरुषबीच विभेद गरिदैन, उस्तै सामाजिक अधिकार दिइन्छ । त्यहाँ सामाजिक, आर्थिक रूपले महिला पुरुषको समान सहभागिता र बाहुल्य हुन्छ ।

नेपालको आधा जनसंख्या महिलाले ओगटेका छन् । तर हरेक तह र पदमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषकै बाहुल्य छ । राज्यले आरक्षणको रूपमा केही प्रयास नगरेको पनि होइन, तर नीति निर्माण र तहमा पुरुषकै हालीमुहाली रहेको छ ।

प्रेमका नाममा हिंसा जन्मदै छन्, पारिवारिक प्रेम र सद्भाव टुट्दै छ । यसले देखाउँदैछ कि परिवर्तनका नाममा हाम्रो समाज कता मोडिदैछ ?

सामन्ती समाजमा महिला चौघेरामा मात्र सीमित थिए। अहिले महिलाका आवाज बुलन्द हुन थालेका छन् । समान सहभागिताका लागि समान योग्यता, सीप र अवसरको खाँचो छ । नयाँ संविधानले महिलाको लागि अवसरका विभिन्न क्षेत्रलाई फराकिलो पारिदिएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश संसदमा महिलाहरूको उपस्थिति बढाएको छ । समावेशीकरणको सिद्धान्त स्थापित भएसँगै राजनीतिक सचेतनामा वृद्धि भएको छ तर यति मात्र पूर्ण छैन । महिलाले हरेक क्षेत्रमा आफैँ निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सक्नुपर्छ । महिलामा आएको गतिशीलताले मात्र परम्परागत अवस्थाबाट एक पाइलाअगाडि बढाउन सक्छ ।

वास्तवमा महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबैजसो छेत्रमा भेदभावपूर्ण व्यवहार भोगिरहेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा, बेचबिखन, बलात्कार, अपहरण, लैंगिक विभेद र शोषणजस्ता विकृतिबाट आज पनि महिलाहरू पीडित भएर बाँचिरहेका छन् ।

परम्परागत कुसंस्कार छोरा र छोरीबीच गरिने भेदभावले पनि यो कुरीतिको जड उखेलिन सकेको छैन । महिलाहरूले पुरुषसरह मजदुरी गर्दा समान ज्याला पाउँदैनन् । शारीरिक बनावटको भिन्नताका कारण उनीहरूबीच रूप, भाव, शक्ति, सामर्थ्यमा भिन्नता आएको हो । तसर्थ शारीरिक बनावटको भिन्नताको कारण महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य हुनुपर्छ । विगतमा सतीप्रथाको नाममा आफ्नो श्रीमानको चितासँगै जिउँदै जलेर नारीहरूले मर्नुपर्थ्यो ।

सम्बन्धित पोस्टहरु

कपाल काट्यौ ? किन काट्यौ ?

सतीप्रथाको अन्त्य भए पनि नेपालमा छाउपडी, बोक्सी, छुवाछूत, कुमारी, दाइजो तथा बालविवाह जस्ता प्रथा अझै अशिक्षित ठाउँहरूमा छन् । छाउ भएको बेला १३-१४ वर्षको बालिका हुँदादेखि छाउघरमा बस्नुपर्ने पीडाबाट आज पनि नेपालका पश्चिमी भेगका महिलाहरू गुज्रिरहेका छन् । महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपिट गर्ने चलन नेपाली समाजमा विद्यमान नै छ । समानताका खोक्रा भाषणले मात्र नारी स्वतन्त्रता जन्मिदैन, बिगुल फुकेर मात्र हुँदैन, व्यवहारिकतामा लागू हुनुपर्छ ।

यौन व्यवसाय, सर्कस लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भारत तथा खाडी मुलुकहरूमा वर्षेनी लगभग पाँच हजार महिला तथा बालबालिका बेचिने तथ्यांक सार्वजनिक हुँदैआएको छ । त्यस्तै रोजगारिका लागि खाडीलगायत विभिन्न देश पुगेर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने महिलाहरूको शोषण पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

हामी विभेदको जालोमा बाँचिरहेका छौँ । जहाँ महिला वर्ग अन्यायले थिचिएका छन्, हिंसामा परेका छन् । देशमा दिनानुदिन बढेको बलात्कार, जबरजस्ती करणीलगायत हिंसाले महिला त्रासमा छन् । देशमा जति नै महिला नेतृत्व उदाए पनि महिला हिंसाका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन । कहीँ प्रतिशोध र व्यक्तिगत दुस्मनीका कारण किशोरीमाथि एसिड फ्याँकिएका छन् त कहीँ दाइजो नल्याएको निहुँमा महिला जिउँदै जलाइएका छन् । पारिवारिक हिंसा, सामाजिक हिंसाले गर्दा देश मन्दविषको सिकार हुन पुगेको छ ।

राजनीतिक रूपमा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ । राष्ट्र प्रमुख महिला भए पनि आम महिलाले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसर र शिक्षामा प्राथामिकता दिन जरुरी छ । महिलाहरूलाई पुरुषसरह विकास कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तिकरणको धारणाको विकास १९८० मा गरिएको थियो र पनि महिलाहरूले शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागीताको अध्ययन गर्दा महिलाको संख्या न्यून  छ ।

भारतकी इन्दिरा गान्धी, बेलायतकी मार्गरेट थ्याचर, अर्जेन्टिना इसाबेला पेरोल, इजरायलकी गोल्डा माएर लगायतका महिला नेतृहरूले पनि आफ्नो देशमा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गरेका थिए । श्रीलंकाकी चन्द्रिका वन्दरानायके कुमारातुंगा, पाकिस्तानकी बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशकी शेख हसिना र खालिदा जिया, म्यानमारकी आङ साङ सुचीजस्ता महिला नेतृहरू आज पनि विश्व इतिहासमा आआफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । यी र यस्ता तथ्यहरूले महिलाहरू नेतृत्वका निम्ति पुरुषभन्दा केही कम छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । तर जब महिलाहरू परिवर्तन र विद्रोहको आवाज लिएर उठ्छन, अन्यायका पहाडले थिचिन्छन् ।

विश्व इतिहासलाई हेर्दा, क्यानडाजस्तो विकसित देशमा पनि सन् १९३० सम्म महिलाहरू निर्वाचनमा मतदान गर्न, कुनै सरकारी ओहदा धारण गर्नबाट बन्चित हुनुपरेको थियो । त्यहाँ बेलायतका महिलाहरू पनि पुरुषसरह सिनेटमा नियुक्त हुन सक्छन् भनी निर्णय गरेपश्चात मात्र त्यहाँका महिलाहरूले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ । यसरी विश्व समुदायमा महिलालाई विभेदयुक्त समाजको सिकार बनाइएको थियो । अहिले नारी स्वयमले आवाज उठाउन थालेका छन् । धन, पद, शिक्षा-दिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, घर, बजार सबै ठाउँमा नारी अधिकार र स्वतन्त्रताको आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ ।

सरकार र न्यायालय मूकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहन्छ । महिलाले हिँड्न, बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । अत्याचार चुपचाप सहनुपर्छ । आखिर यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? देश विकासको क्रममा हाम्रो समाज पुँजीवादी भएको छ । पुँजीवादको चर्को दमनभित्र महिलाहरू नै सबैभन्दा बढी पिसिएका छन् ।
नारी शोषणविरुद्ध नारी उन्मुक्तिका निम्ति नेपालमा भएका इतिहासका प्रयासलाई हेर्दा, १९७७ सालमा चन्द्र शमशेरले सती प्थाको अन्त्य गरे । पितृसत्ताले महिला जैविक हिसाबले कमजोर हुने भनी व्याख्या गरियो । बौद्धिक हिसाबले पनि दोस्रो तहमा राख्ने भनी व्याख्या गरियो । राजनीतिमा बाध्य, आर्थिक गतिविधिमा होइन, घरेलु र अनुत्पादक ठाउँमा सीमित गरिदै लगियो ।

सन् १९१७ ताका रुसमा गाँस र बासको नारा थपेर अरू आन्दोलनको उठान भयो । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनको रूप ठूलो बन्दै गयो । अनन्त: सन् १९१० मा क्लारा जेडियन रोजालग्ज वर्गको अगुवाइमा कोपेनहेगनमा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरूको सम्मेलनले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आज महिला उत्पीडन भयावह अवस्थामा रहेको छ । मातृशक्तिलाई राज्यले हरेक तह र तप्कामा पुरुषसरह समान हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

नेपालले महिला बिरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको छ । पक्ष राष्ट्र भएका कारण महासन्धिमा उल्लेखित सबै प्रकारका प्रावधान पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई थुप्रै हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को महिला हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशिय हक हुने, महिलाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पिडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ती पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

महिला अधिकार कागजी दस्तावेजमा मात्र होइन व्यवहारिकतामा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । जबसम्म अन्धविश्वासी समाजले नारीहरू माथि जबरजस्ती लादिएका कु प्रथाको अन्त्य हुन सक्दैन अनि स्वयम् नारीहरू बन्द पर्खाल भित्रको चार किल्लालाई तोडेर बाहिर आउन सक्दैनन तबसम्म नारी मुक्ती र परिवर्तनका बाटाहरू सम्भव छैनन । जसरी अहिले आएर सती प्रथा, सुसारे प्रथा जस्ता कुप्रथाहरूको उन्मुलन भयो त्यसरी नै नारी माथि लादिएका सबै कुप्रथा र शोषणको अन्त्य हुन जरुरी छ । तब मात्र परिवर्तनका मार्गहरू प्रश्स्त हुनेछन् ।

 

प्रतिक्रिया
Loading...