‘दी इकोनोमिस्ट’ प्रकाशन गर्ने बेलाइतको एक निजी संस्थाको ‘इन्टेलीजेन्स युनिट’ले सालैपिच्छे लोकतान्त्रिक सूचकाङ्क प्रकाशित गर्दछ, जसमा संसारका १३७ सार्वभौम देशहरूलाई निर्वाचन प्रक्रिया, बहुलवाद, नागरिक अधिकार, सरकारी संयन्त्र संरचना तथा प्रकार्य र राजनीतिक सहभागिता र संस्कृतिको आधारमा पूर्ण वा त्रुटीपूर्ण लोकतन्त्र, र लोकतन्त्र र अधिनायकवादको वर्णसङ्कर व्यवस्थामा सूचीकृत गरिन्छ । सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार बेलाइतमा पूर्ण, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतमा त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र, चीनमा अधिनायकवाद र नेपालमा ठिमाहा प्रणाली विद्यमान छ । बुर्जुवा लोकतन्त्र र खुला बजार अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्क्यौल गरिएका नेपालजस्ता ‘हाइब्रिड’ प्रणाली भएका राष्ट्रहरूमा प्रायः निर्वाचनमा धाँधली हुन्छ । प्रतिपक्षमाथि दमन हुन्छ । भ्रष्टाचार ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ ।

निर्मल आचार्य

न्यूनतम मात्र राजनीतिक सहभागिता रहन्छ । कानुनी शासन लुप्त हुन्छ । मिडियामाथि अङ्कुश लाग्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनेमा संशय हुन्छ । बासट्ठी-त्रिसट्ठीको जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक कल्पनाशीलता र सामाजिक न्यायको आकाङ्क्षामाथि व्यतीत पन्ध्र वर्षमा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले कुल्चँदै हिँडिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद् विघटनद्वारा देशलाई लोकरिझ्याइँ-दक्षिणपन्थी मार्गमा हिँडाउनु खोजेको उनका अभिव्यक्ति, हाउभाउ र सङ्केतबाट पत्तो लाग्छ । माथि उल्लिखित ठिमाहा प्रणालीका लक्षणहरू सुरुवातमा सुषुप्त भए पनि ओलीको सत्तारोहण र संसद् विघटनको कदमपछि ‘घाम’जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । हुँदै नभएको प्रावधानको प्रयोग गर्ने परिपाटि र संविधानमाथि निरन्तरको थिचोमिचो साल त्रिसट्ठीपछि लगत्तै ‘शुभारम्भ’ भएको हो जसको ‘आविष्कारक’ ‘टाकुरामा एक्लो मान्छे’ अर्थात् प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन् जसले रातको ‘शून्य प्रहर’मा निर्वाचित सरकारको निर्णय खारेज गरी सेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई पद थमौती गराएका थिए । सैद्धान्तिक आवरणमा उनको सो प्रतिगामी कदमले सेनालाई हिंसाको प्राधिकार पाएको राज्यको अधीनमा नभई एक समानान्तर र स्वतन्त्र निकायको रूपमा रहन दियो । सरकारी निर्णयलाई बदर गराउन तत्कालीन राष्ट्रपतिकहाँ ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेमध्ये एक प्रमुख पात्र अहिले शीतल निवासमा पुग्नुभएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीका सबै कदमलाई विनापुनर्विचार र छलफल सदर गरिदिनुहुन्छ । पहिलो र पछिल्लो गैरसंवैधानिक कदमहरूका बीच लोकतान्त्रिक प्रणाली र सामाजिक न्यायको उच्चाकाङ्क्षामाथि दर्जनौँ प्रहार भएको छ, जसको अर्को ‘टाकुरा’ ओलीको पुस पाँचको कदम हो ।

सोही प्रतिगामी कदमका विरुद्ध प्रतिपक्ष दलहरू र नागरिक समाज ‘तेस्रो जनआन्दोलन’को उद्घोष गर्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रेका हुन् । नारायण वाग्लेका भाकामा ‘राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट नागार्जुन चढ्न सक्ने तर ओली बालुवाटारबाट बालकोट सर्न नसक्ने ?’ मौखिक-शाब्दिक वाक्पटुतामा घोषणा गरे पनि जनआन्दोलनको तेस्रो संस्करणको स्थिति अहिले न यता न उताको जस्तो भएको छ । लोकतान्त्रिक कलेवरमा संविधानमाथिको बलमिच्याइँद्वारा ओलीले निम्त्याउन खोजेको विषाक्त राष्ट्रवादी र दक्षिणपन्थी उभार आमजनताका निम्ति जोखिमसिद्ध हुने प्रबल सम्भावना छ । लोकतन्त्र र शान्तिको जोरबुँदे मागसहित सञ्चालित ‘दोस्रो जनआन्दोलन’को तुलनामा वर्तमान आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो मागलाई जनमानसमा पुऱ्याउन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । केही अघिसम्म संसद् पुनःस्थापनाको एकसूत्रीय माग राखेर प्रतिपक्ष दलहरू भने सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका थिए । जसका केही खेमाहरू ‘भोलिदेखि संशोधन गर्दै जाने’ शर्तमा आफैँले बनाएको संविधानमा साक्षर मात्र व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने प्रावधानहरूलाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदेओस् भन्ने आशालता उमारेर गजधम्म भइदिएका थिए । जहाँ सर्वोच्च अदालत र यसले गर्ने निर्णयहरूलाई आलोचना गर्न नचाहने पुरातनवादी सोच पुस्तकाकार पन्जाछाप थियो । जुन सर्वोच्च अदालतको कथित शुद्धता जबरजस्ती कायम राख्न चाहने र सुधारको गुन्जाइस देख्न नचाहने प्रवृत्ति हो ।

लोकतन्त्रलाई संविधान, संवाद र छलफलको प्रक्रियाभन्दा निर्वाचन र जनमत सङ्ग्रहको निर्णयको रूपमा बुझ्ने ठूलो तप्का ओलीले जारी गरेको निर्वाचनको मितिलाई कुरेर ‘पर्खी बसेँ आउला भनी मेरो उठ्ने पालो’ गाइरहेको थियो । अर्कातिर, ‘दोस्रो जनआन्दोलन’मा भूमिका खेलेका प्रबुद्ध वर्ग र आमसञ्चार बौद्धिकहरूमध्ये अधिकतर ‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता’ सर्वोच्च अदालतको निर्णयको ‘प्रतीक्षालय’मा थोरै विशेष सुस्ताउनुपर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको विकल्प नभएको दलिल पेश गरिरहेका थिए । प्रबुद्ध वर्ग र आमसञ्चार बौद्धिकहरूले प्रसार गरिरहेको अभिव्यक्तिले ओलीपथलाई केही हदसम्म घुमाउरो वैधता प्रदान गरेको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश ‘दोस्रो जनआन्दोलन’मा अभिव्यक्त भएको ‘सामाजिक न्याय’को पाटामा एकदम अनुदार देखा परेका छन् । ‘सामाजिक न्याय’को मुद्दालाई प्रत्यक्ष नकार्न सक्ने सैद्धान्तिक-व्यावहारिक आधार-औजार पकड्न नसकेर स्वयंको भाषामा ‘सत्र हजार’को ‘थेगो’ प्रयोग र यी मुद्दाहरूलाई हिंसाको माध्यमबाट नेपाली समाजमा स्थापित गर्न सफल भएका माओवादीहरूका सदाबहार ‘कटु’ आलोचक ओलीको समर्थनद्वारा ‘नागबेली’ किसिमले ‘सामाजिक न्याय’को मुद्दालाई राजनीतिक सङ्कथनबाट बाहिरै धकेल्नु खोज्छन् । त्यसैगरी प्राध्यापक र लाभका पदाकाङ्क्षीहरू दलगत विभाजित छन् भने सत्तारूढ दल सम्बन्धित अन्य महानुभावहरू जिब्रे भोटेताल्चा मारेर कुना पसेका छन् । नागरिक समाज र रुष्ट राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य नभइसकेको घडीमा आमजनताले बाहिर सडकमा निक्लन दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले ‘श्वेतपत्र’ जारी गरिनसकेको अवस्थामा संसद् पुनःस्थापनाबाहेक अन्य मुद्दाहरू आमजनताको दृष्टिकोणबाट धमिलो देखिएको छ । आवासबाट आमसञ्चार चहार्दा र चियापसलमा बहसको टेबुल ठोकुवा गर्दा ‘एउटा ओलीको साटो अर्को ओलीको बाटो हुन नसक्ने’ र ‘ओली, माकुने, पुकदा र शेबदे सबै बराबर दोषी छन्’ भन्दै हिँड्ने नागरिक समाजबाट आएका अभिव्यक्तिहरू मात्र प्रसारित भएको पाइएको छ । स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मानिएको समाजले आक्रामक जनप्रदर्शन गर्न सक्षम दलहरूलाई दोषारोपण गरिरहेका थिए । यदि राजनीतिक मुद्दाहरूको वातावरणमा वास्तवमै अग्रगमनमा जाने हो भने नागरिक समाज र रुष्ट दलहरूकाबीच संविधान संशोधनका न्यूनतम बुँदाहरूमा सहमति गरेर संयुक्त आन्दोलनमा जानुको विकल्प थिएन । होइन भने, निकट भविष्यमा आउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अहिलेका दुवै आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने सङ्केत देखिएको थियो । आखिर जे सोचेको सोही भएको छ, सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापनाको निर्णयपछि दलहरू आआफ्ना क्रियाकलापतिर मोडिएका छन् र नागरिक आन्दोलनमा सहभागिता शून्यप्रायः हुँदै गएको छ । दलसँग आक्रोशित आबद्ध व्यक्तिहरूले नागरिक समाजका कार्यक्रमहरूबाट ‘हात’ धोएका छन् । आन्दोलनकै बीच जारी घोषणापत्रमा मुद्दाहरूको स्पष्ट किटान, हल गर्ने व्यावहारिक पक्षहरू नभएकाले  होला सबैमा पुगेको छैन । ज्वलन्त मुद्दामाथि प्रत्यक्ष प्रहार र निरोपणको आन्दोलनको मार्गचित्र नकोरीकनै लेखिएकाले घोषणापत्र अस्पष्ट मानवीय खुलदुलीजस्तो मात्र लाग्छ । सर्वोच्च अदालतको दलको नामकरणबारेको विवादमा राजनीतिक मुद्दा प्रवेश गराएपछि त झनै मूल राजनीति, संसद् र दलहरूको समीकरणमा आमसञ्चारलगायत सबैको ध्यान जान थालेपछि नागरिक आन्दोलनको आवाज मधुरो सुनिन थालेको छ ।

नागरिक समाजका सदस्यहरू र आम जनचेत एकै किसिमको भए पनि दुईबीचको सहकार्य र सहमति यद्यपि भइसकेको छैन । उनीहरूका अनुसार, अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्न अहिलेका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् र पुरानै ढर्राबाट देशलाई अग्रगमनतिर लग्नु सकिँदैन । जुन कुरा ‘अर्धसत्य’ हो । इम्यानुएल कान्टलगायतले समाजका समस्याहरूलाई प्रश्न गर्ने ‘स्व’लाई समेत समाज विकासको अवरोधको रूपमा बुझेजस्तो नागरिक समाजले पनि ‘आफू’ पनि यो निरन्तरको प्रतिगमनमा जिम्मेदार छु भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रथमतः नागरिक समाजले उठाएका अधिक मुद्दाहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलका माग हुन् । नागरिक समाज स्वयं मध्यमवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र आमसञ्चारमा पहुँच भएकाले ती मुद्दाहरूलाई समाजमा वैधता प्रदान गर्न सफल भएको हो । नागरिक समूह विविध मुद्दाहरूमा आफूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु नसकेकोमा आत्मालोचना गरिरहेको छ । जुन कुराको दुवाली थापेर मुलुकमा बढ्दै गइरहेको दक्षिणपन्थी समूहले नागरिक समाजलाई मान्छेहरूले दैनन्दिनको जीवनमा भोगेको दुःखमा किन आन्दोलन नगरेको भनेर प्रश्न गरेर नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न कसरत गरिरहेका छन् । त्यसमाथि सत्तासीन ओली सांस्कृतिक राष्ट्रवादका हिमायती, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीताको विरोधी देखिएकाले पनि समाजको ठुलो तप्काले नागरिक समाजको आलोचना गरिरहेको छ । स्मरणीय छ, हिन्दूवादी र दक्षिणपन्थी उभारबाट नागरिक समाज र आन्दोलन स्वयं पनि अछुतो छैन । कहिले ‘कमलपोखरी’को माटाको टीका लगाएर शपथ खाने कहिले ‘सिंहदरबार’ सन्निकट किरियापुत्रीको पहिरनमा जनै धारण गरेर पितृसत्ताको विरोध गर्ने क्रियाकलापहरू मध्यनजर गर्दा नागरिक समाजको वर्ग, जात र लिङ्गको दोष भनेर सशङ्कित हुनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको संसद्‌सम्बन्धी फैसला, ‘अर्को दल’ सम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रसङ्गपछि पनि नागरिक समाजको आन्दोलनको औचित्य यद्यपि समाप्त भइसकेको छैन तर नागरिक समूह स्पष्ट मागको सूचीकरण, प्रदर्शनात्मक एकरूपता, र मध्यमवर्गीय काल्पनिकीबाट शनैः शनैः अलग हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ l

नागरिक समाजलाई आन्दोलनमा शाब्दिक रूपान्तरण गरेर रूपमा परिवर्तन गर्न थालेको भए पनि, बनोट, सहभागिता र कल्पनाशीलताले सार एउटै भएको भान हुन्छ । कार्ल मार्क्सका अनुसार सामाजिक कल्पनाशीलताको अध्ययन एवं समाजलाई समष्टिमा बुझ्नु नागरिक समाजलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ । समाजका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई वैधता प्रदान गर्ने अनि ती मुद्दाहरूको सन्दर्भ बिन्दुको रूप नै नागरिक समाज हो । भुईँतप्का र सम्भ्रान्तको बीचमा रहेको मध्यम ‘बुर्जुवा’ वर्ग नै नागरिक समाजको बनोट हो । नागरिक समाजमा पठित, परिष्कृत र सुसंस्कृतहरू अटाउने भएकाले सो समाजले ‘भुईँ’ समाजबाट उठेका मुद्दाहरूलाई विश्लेषण गरी ‘उपल्लो थलो’ अर्थात् ‘सम्भ्रान्त’ वर्गबाट ‘मेरुदण्डीय’ स्वीकृति भनौँ साङ्केतिक अनुमति लिएर सडक र सत्तासम्म पुऱ्याउन सहायकसिद्ध हुन्छ । आन्दोलन शब्दको प्रयोग भए पनि प्रकारान्तरले समाज भएकैले नागरिक समाजभित्र को अटाउने र को बहिष्कारमा पर्ने भन्ने कुराको साङ्केतिक ‘कू’ हुने गर्दछ । पत्रकार र आमसञ्चार बौद्धिकहरूको उपस्थिति अधिक हुने भएकाले नागरिक आन्दोलनले सहजै आमसञ्चाबाट वैधता पाउने र मिडियामा ग्राह्य हुने मागको सूची र आन्दोलनको शैली पनि हुनुपर्ने हुन्छ, हालको आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा नागरिक आन्दोलनको लडाइँ आमसञ्चारमा आएका तस्बिर र भिडियोमार्फत हुन्छ, त्यसले लोकरिझ्याइँ आमसञ्चारमा आन्दोलनप्रति आउनुपर्ने स्वस्थकर आलोचना हुन पाउँदैन र अर्कातर्फ दक्षिणपन्थी सञ्चारमाध्यममा नागरिक समाजलाई आलोचनाको दृष्टिकोणबाट नभई षड्यन्त्रको रूपमा सोझै गाली मात्र गर्ने प्रचलन बढी रहेको देखिन्छ l नेपालमा दक्षिणपन्थी भाष्यहरू प्रायः पढ्नुपर्ने लेखहरूमार्फत भन्दा  चित्र र भिडियो अन्तर्वार्ताको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबाट बढी हुने गर्छ जुन जनतासँग छरितो ढङ्गबाट पुग्ने गर्दछ, विगत वर्षहरूमा समाजमा प्रतिक्रियावादी सोच बढ्दै जानुको मूल कारणहरूमध्ये यो पनि एक हो ।

मध्यमवर्गीय शैलीमा ‘सम्भ्रान्त’ जातको अत्यधिक सहभागितामा नवउदारवादको ‘शासकीय मनःस्थिति’मा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दा दलित मुद्दाहरूको उठान र बैठानको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नागरिक समाजको भूमिका गर्व गर्न लायक छँदै छैन । नेपालका धेरै क्षेत्रहरूमा विकासे शासकीयता ‘छेलोखेलो’ हुनुको नतिजा, मध्यमवर्ग प्रगतिको रोगले ग्रस्त हुँदा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार स्रोतमा पहुँच नभई कसै गरी योग्यता पुगेकाहरूको समावेशितामा गएर अड्किएको छ । विश्वमा नवउदारवाद र समावेशीताको उदय र प्रसार सँगसँगै भएको र मध्यम वर्गको कल्पनाशीलतालाई पनि एनजिओ कार्यक्रमहरूले काँटछाँट गरिदिएका छन् । विशेषगरी बेलाइती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेर र उनका समाजशास्त्री सल्लाहकार एन्थोनी गिड्डेन्सले प्रतिपादन गरेको राजनीतिको तृतीय धारको विषालु हतियारले प्रतिपादन गरेको रोनाधोना ‘करुणामय पुरातनवाद’ नेपाली नागरिक समाजमा उपरखुट्टी लगाएर ङिच्च दाह्रा देखाइरहेको छ । लोकतन्त्र आगमनपछि दलहरू निर्वाचनबाट मनोनित हुँदै एकपछि अर्को बुर्जुवाकृत हुँदै गएपछि नागरिक समाज पनि त्यसैको जिउँदाको जन्ती भयो, मर्दाको मलामी गयो । जर्मन दार्शनिक युर्गेन हबरमासका अनुसार, दलहरूको उदय नै क्रान्तिलाई निस्तेज पार्न सहयोगी भूमिका खेल्नु हो । निरन्तरको चुनावले निर्णयवादलाई जन्म दिन्छ र नागरिक समाज पनि पन्ध्र वर्षसम्म समग्र मुद्दाहरूको निर्क्यौल र निर्णय चुनावबाटै हुन्छ भन्ने स्थितिमा पुगेको हो । वर्तमान स्थितिमा निर्वाचन र जनमत सङ्ग्रहजस्ता अवधारणाहरू दक्षिणपन्थी समूहहरूमा निकै लोकप्रिय भइरहेका छन् । यो लोकरिझ्याइँ धार कम्तीमा बहुमतलाई रिझ्याउने र चुनावबाट जनताको निर्णय सुनाउने स्थिति र मनोविज्ञानमा छ । बहत्तरको संविधान पनि यही बहुमतीय प्रणालीबाट अर्थात् छलफलको कोणबाट हेर्दा निरङ्कुश शैलीमा जारी भएको हो । निर्वाचन, आम मतदान र नवउदारवादले छलफलका अनौपचारिक संरचनाहरू अर्थात् सार्वजनिक वृत्तहरूलाई हरदम भत्काइरहँदा नागरिक समाज पनि विगत पन्ध्र वर्षमा भुत्ते हुँदै गएको हो । नागरिक समाजले आन्दोलनलाई ‘जेन्ट्रीफिकेसन’ अर्थात् कुनै पनि हालतमा ‘शान्तिपूर्ण’ राख्न प्रयत्न गर्दछ । मानौँ, नागरिक समाज श्वासप्रश्वासविहीन सुन्दर शरीरझैँ हो र नागरिक आन्दोलन मुर्दाले गरेको विद्रोह हो, अथवा मुर्दाको बाँचिरहेको आवाज हो, जसलाई केपी ओलीजस्ता शासक ‘लेफ्ट’ कानले सुनेर ‘राइट’ कानले उडाइदिन्छन् । आन्दोलनको जेन्ट्रीफिकेसनले सम्भ्रान्त वर्गलाई आफ्नो बुर्जुवा जीवनशैली र बन्दव्यापार खुला राख्न सहयोग त गर्छ तर शताब्दीदेखि प्रताडित ‘भुईँ’ वर्गको राजनीतिक स्थानलाई चिस्यान भनौँ चिहान तुल्याइदिन्छ र कतिपय मुद्दाहरूलाई शान्तिपूर्ण पद्धतिले कदापि अघि नबढ्ने गरी ‘एक पाइला अगाडि दुई पाइला पछाडि’ घचेटिदिन्छ । हुन त हिंसालाई निरपेक्ष रूपमा वर्जित गर्ने र आन्दोलनको परम्परागत स्वरूप अर्थात् सडक सङ्घर्षलाई समेत ‘सुकिलोमुकिलो’मा परिवर्तन गर्ने युगचेतना र शासकीयता स्वयंमा नवउदारवाद र नवपुरातनवाद हो । योङ्ग कन्जरभेटिभ्स अर्थात् तरुण पुरातनवादीहरूले जसरी वक्तृत्व र सौन्दर्यशास्त्रमार्फत तर्कलाई विस्थापन गर्छन्, त्यसैगरी नागरिक समाजले कलालाई आन्दोलनको सहयोगी धारभन्दा मूलप्रवाह बनाउन खोज्छ । वास्तवमा नागरिक आन्दोलनको वर्गदृष्टि नै औपचारिक राजनीतिलाई ‘आँखीझ्याल’ बनाउनु र ‘भुईँ’ वर्गका समस्याहरूलाई ‘माथिल्लो’ खोपीबाट नियाल्नु हो । त्यसमाथि आन्दोलनभित्रका सदस्यहरूबीच सम्झौता वा समन्वय गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । हाल भइरहेको आन्दोलनमा पनि कुनै एक मुद्दामा क्रान्तिकारी तर अर्को उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा एकदमै अनुदार समूह देखिन्छ । दूर गएर साथसाथै समीप भएर हेर्दा, नागरिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा प्रदर्शनात्मक विरोधाभाष देखिन्छ ।

राज्य र सरकारको आलोचना गर्दागर्दै आत्मआलोचित हुनु नै नागरिक समाजको विशिष्टता हो । अहिले ‘एक जुग’ पछि सडक तताइरहेको नागरिक समाज आलोच्य किन छ भने, यो समूहले मिडिया र सम्भ्रान्तबाट ‘बुर्जुवा’ वैधता हासिल गर्न सक्छ र औपचारिक तथा अनौपचारिक राजनीतिका साथै अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दालाई राज्य, सरकारका निकायहरूसम्म पुऱ्याउन सक्छ । देश र विश्वमा दक्षिणपन्थी उभार आइरहेको सन्दर्भमा यो समाजको ऐतिहासिक चरित्र र सीमाहरू जे जति भए पनि त्यसलाई फराकिलो बनाउनु र प्रतिरोधलाई अझ सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन । हाल ‘वर्जित आइफल’ झैँ लागे पनि, समाजको परम्परागत शुद्धतामा धेरथोर ‘हाइब्रिड’ अनुहारहरू देखिए पनि दलहरू र नागरिक समाजबीच सहमतिका आधारहरू पहिल्याउनुले उत्तिकै महत्ता राख्ने गर्छ किनभने परिस्थिति सहज तवरले झनै जटिल दिशातिर जाने देखिन्छ । यद्यपि दलहरू व्यावहारिक राजनीति र समीकरणीय राजनीतिले गर्दा कहिले क्रान्तिकारी र कहिले पश्चगमनमा जाने हुँदा आमजनताको अपेक्षा नागरिक आन्दोलनमा हुनु आवश्यक र स्वाभाविक दुवै देखिन्छ तर आन्दोलनको सार-शैलीलाई कायम राख्नुपर्ने, उपेक्षित समुदायसँग वर्गीय र भौतिक तथा साङ्केतिक सेतुले जोडिनुपर्ने हुन्छ ।