देश आफ्ना नागरिकहरूप्रति समावेशी नहुनु नै देशको अविकास र पछ्यौटेपनको मूल कारक रहेछ भन्ने सबैलाई लागेपछि समावेशीको मुद्दा उठेको धेरै भैसकेको थियो । समावेशीको नाममा धेरै आन्दोलनहरू भए, क्रान्तिहरू भए, कतिले आफ्नो ज्यान नै बलिदान गरे । धेरै अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरू आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महसुस गरेका थिए । सरकारी पद र व्यापारमा सयौँ वर्षदेखि कब्जा जमाएर बसेका हिन्दु बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरू अन्य जातिका विकासका मूल बाधकहरू हुन् भन्ने रिसले अन्य जातजाति, भाषाभाषीहरूमा विद्रोहको आगो बलिरहेको थियो।

देश समावेशी नहुँदासम्म देशका सबै नागरिकहरूले वास्तविक नागरिक भएको महसुस गर्न नपाउने, सबैले समान अवसर नपाउने निस्कर्षपछि देशका हरेका तह तप्कामा जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, धर्महरूको आधारमा बाँडीचुँडीको नियम बस्यो । सबै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने पदहरू खारेज गरिए । जनप्रतिनिधिहरूलाई कोटा र आरक्षणको आधारमा निर्वाचित गरिने भयो । लोकसेवा आयोगको आवश्यकता परेन, आरक्षणबाट नै सबै सरकारी कर्मचारीहरू पदपूर्ति हुने भयो । हरेक पदमा सबैको सहभागिता हुने गरी मानिसहरू चयन गरिन थाले । समावेशिताको खुड्किलो चढेर इन्भर्टर व्यापारीहरू विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक बने, ट्याङ्कीको पानी बेच्ने व्यापारी खानेपानी मन्त्री बने, बोलेको पनि राम्ररी नुबुझिने व्यक्ति आफ्नो समुदायको कोटाबाट मन्त्री बनेर सरकारको प्रवक्तामा नियुक्ति पाए ।

डरछेरुवाहरूले सेनामा भर्ति पाए, टोले गुण्डाहरू प्रहरी बने, भ्रष्ट्राचारी अख्तियार प्रमुख बने । योग्यता र सक्षमताभन्दा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्गको महत्त्व बढ्यो । सबैले अवसर पाए, सबैमा खुसी छायो ।

डा. राजु अधिकारी

तर पनि कता कता समावेशीता अझै पूर्ण नभएको सबैलाई लागिरहेको थियो- कारण थियो प्रधानमन्त्रीको पद । त्यसैले देशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पदमा त झन सबैलाई समेट्नै पर्ने भनेर सबैले आवाज उठाए । सबैले आ-आफ्नो समुदायबाट प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग राखे । तर पद एउटा आकांक्षी सयौँ भएपछि को हुने भन्ने बारेमा अन्यौल भयो, आन्दोलन भए, जुलुस भए । धेरै छलफल पछि रोलक्रम मिलाएर हरेक समुदायबाट आलोपालो गरी प्रधानमन्त्री बनाउने निधो भयो । तर सबभन्दा पहिले कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा विवाद भयो । कसैले पनि केही समय पर्खन मानेनन्, सबैलाई पहिलो हुनु थियो । त्यसमा पनि निकै ठूलो विवाद आयो । त्यसको लागि फेरि अनेक बैठकहरू भए, घण्टौं छलफल भए अनि विगतमा अवसर नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउनेमा बल्ल बल्ल सबै सहमत भए । त्यसको लागि देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, धर्मका कारण अवसर नपाएकाहरूमध्येबाट एक जनालाई प्रधानमन्त्री छान्ने निर्णय भयो ।

सबभन्दा ठूलो समावेशीता त लैङ्गिक विषयको नै थियो । सयौँ वर्षदेखि पुरुषहरूको थिचोमिचोमा बसेका महिलाहरू प्रधानमन्त्रीको लागि छनोट हुनेमा खासै कुनै विवाद भएन तर निर्णयले अन्तिमरुप लिन नपाउँदै सहभागीहरूको भिडबाट अचानक एउटा स्वर गुन्जियो, “के हामी यो देशका नागरिक हैनौ ? के हाम्रो बेग्लै पहिचान छैन ? महिलाहरूको तुलनामा अवसरबाट हामीहरू सयौँ गुणा बढी वञ्चित छौँ । केही वर्ष अगाडिसम्म हामीलाई कानुनी मान्यतासमेत थिएन । अझै पनि मानिसहरूले हामीलाई घृणाको नजरले हेर्छन् । हाम्रो के यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन ? हाम्रो अधिकारको सुरक्षा हामी आफैँले बाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन । त्यसैले वास्तविक समावेशिताको कुरा गर्ने हो भने अबको प्रधानमन्त्री हामी हुनुपर्छ ।”

सबैले त्यो आवाज आएतिर हेरे ।

“को हो तपाईँ ?” भिडबाटै कसैले सोध्यो ।

“हामी न महिला हौँ न पुरुष, हामी तेस्रो लिङ्गी हौँ । त्यसैले वास्तविक समावेशी त हामी हौँ । हामीहरूले अलिकति महिलाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छौं र अलिकति पुरुको पनि प्रतिनिधत्व गर्छौँ । त्यसैले हामीबाट प्रधानमन्त्री बन्दा सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ” उनले भने । उनको कुरो ठीकै थियो, उनको प्रस्ताव सुनमा सुगन्ध जस्तै थियो । सबैलाई अनुचित लागेपछि तेस्रो लिङ्गीबाट प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस हुने भयो।

त्यसपछि आयो भौगोलिक समावेशीताको कुरा । पहाडेहरूले देश दोहन गरे, तराईबासीहरूलाई कहिले पनि देशका प्रमुख पदमा जानै दिएनन्, मधेशीहरूलाई नेपाली नागरिक नै हैन जस्तो गरेर व्यवहार गर्छन्, मधेसीहरूको राष्ट्रियतामै शङ्का गर्छन्, त्यसैले अबको प्रधानमन्त्री जसरी भए पनि तराईबाट हुनुपर्छ भन्ने जोडदार माग उठ्यो । तार्किक र उचित माग थियो। त्यसैले मधेशी समुदायबाट नै प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भयो । पूर्वेली र पश्चिमेलीको पनि कुरा उठ्यो, त्यसैले सबैको सल्लाहअनुसार मध्यतराईबाट प्रधानमन्त्री हुने टुङ्गो लाग्यो ।

धर्मको समावेशीताको कुरा आउँदा हिन्दु र बौद्धधर्मीहरूले अवसर पाउने कुरै भएन । मुस्लिमहरूले आफ्नो दावी राखे तर अन्य धर्मको तुलनामा अल्पसङ्ख्यक रहेको र अहिले तीव्र गतिमा बढ्दै गएको इसाई धर्मबाट नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने चर्को माग आयो । त्यसो गर्दा मात्र वास्तविक समावेशीता हुने थियो भन्ने सबैले बुझेका थिए, किनभने सबै सहभागीहरूले जति समावेशीता भनेर प्रचार गरे पनि विदेशीहरूले समावेशी भएको छैन भन्दिएपछि त्यसले समावेशीताको प्रमाणत्र पाउने कुनै सम्भावना थिएन । त्यसैले इसाई धर्मको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने टुङ्गो लाग्यो ।

जातिको कुरो झन् चर्को रुपमा उठ्यो । पहाडे बाहुन र क्षेत्री त सबैको हेलाका जाति भैसकेका थिए, उनीहरूले अवसर पाउने कुरै भएन, उनीहरू चुप थिए। नेवार जातको पनि एकपटक प्रधानमन्त्री भैसकेकोले उनीहरूलाई पनि त्यसमा दावी गर्ने नैतिकता भएन । बाँकी सबै जातजातिले आ-आफ्ना तर्क राख्दै आफ्नो दावी प्रस्तुत गरे । तर समावेशी भनेको अल्पसंख्यकहरूको पेवा नै हो भन्ने बुझाइ सबैमा परिसकेको थियो । त्यसैले सबभन्दा पिछडिएको, कहिले कुनै अवसर नपाएको जातिबाट प्रधानमनत्री बनाउने निधो गरियो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण समावेशीताको कुरा भाषाको थियो । नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरू बोल्नेलाई नेपाली भाषीहरूले हेप्ने, दमन गर्ने, अपमान गर्ने गरेको आरोप थियो । त्यति मात्र हैन, सरकारका हरेक मातहतमा नेपालीबाहेक अरु भाषाले स्थान नै पाएनन् भनेर त्यसको विरोधमा देशमा भाषा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलन गरेर नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । एक दुई सय जना जनताले बोल्ने नाम पनि नसुनेका भाषाहरू हुन् या डेढ दुई करोड जनताले बोल्ने नेपाली भाषा होस् सबैलाई एउटै मान्यता दिने तयारी हुन लागेको थियो । इतिहासदेखि नै नेपाली भाषीहरू प्रधानमन्त्री बनेकाले अब बन्ने प्रधानमन्त्री जसरी पनि गैरनेपाली भाषी हुने भयो । मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाङ, नेवार सबैले प्रधानमन्त्री पदमा आ-आफ्नो दावी प्रस्तुत गरे । तर उनीहरूलाई पनि समर्थन मिल्ने कुरै थिएन । किनभने सानातिना भए पनि ती भाषाले सरकारी पद भोग गरिसकेका थिए । त्यसैले अहिलेसम्म कुनै पनि अवसर प्राप्त नगरेको भाषा मातृभाषाको रुपमा बोल्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निधो भयो ।

मापदण्ड तयार गरिसकेपछि जसरी भए पनि त्यस्तो मान्छे खोजी गरेर ल्याउनुपर्ने भयो । सहभागीहरू उचित मान्छेको खोजीमा लागे ।

कस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा सबै मापदण्डहरू तयार गरियो । त्यो मान्छे तेस्रो लिङ्गी हुनुपर्‍यो, मध्यतराईको हुनुपर्‍यो, गैरनेपाली भाषी हुनुपर्‍यो, गैर बाहुन, क्षेत्री र नेवार हुनुपर्‍यो, इसाई धर्म मान्ने हुनुपर्‍यो । तर देशमा त्यस्तो सर्वगुण सम्पन्न अनुपम मान्छे पाउनु निकै कठिन थियो । मापदण्ड तयार गरिसकेपछि जसरी भए पनि त्यस्तो मान्छे खोजी गरेर ल्याउनुपर्ने भयो । सहभागीहरू उचित मान्छेको खोजीमा लागे ।

नेपालीको भाग्य बलियो रहेछ, चितवन जिल्लाको एउटा धेरैले नाम नसुनेको पिछडिएको गाउँमा उनीहरूले तय गरेका सबैजसो मापदण्ड पूरा गर्ने मान्छे भेटियो । ऊ तेस्रो लिङ्गी थियो, नेपाली बोल्नै जान्दैनथ्यो, कहिले नसुनेको थरको थियो, त्यसैले बाहुन, क्षेत्री या नेवारभन्दा बाहिरको जातिको थियो । दुई वर्ष अगाडि मात्र एक जना सहरबाट आएका मान्छेले उसले मान्ने धर्म इसाई हो भनेर बाइबल पकडाएर गएका थिए । ऊ बस्ने गाउँमा मात्र केन्द्रित उनीहरूको समुदायका १०० जना जति मानिसहरू थिए । केही युवाहरूबाहेक कसैले नेपाली बोलन्न जान्दैनथे । केटाकेटीहरू भर्खर स्कुल जान सिकेका थिए । उनीहरू बोल्ने भाषाको नाम के हो ? भन्नेसमेत कसैलाई थाहा थिएन । सबैको सल्लाहअनुसार उनीहरूको जातिलाई र उनीहरू बोल्ने भाषालाई पनि ‘बहुरा’ नाम राखियो ।

आफूहरूले चाहेको जस्तो सबै मापदण्ड पूरा गरेको व्यक्ति भेटिएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काठमाडौँ लगियो । तर अर्को एउटा समस्या निस्क्यो- उसको शिक्षा । ऊ निरक्षर थियो- कखरा समेत नचिन्ने । त्यस्तो मान्छेलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर धेरैले प्रश्न गरे । ठूलो असामञजस्य पैदा भयो । तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय- “के निरक्षरहरू यो देशका नागरिक हैनन ? के निरक्षर हुनु उनीहरूको गल्ती हो ? के उनीहरूलाई अवसर दिनुहुँदैन ? समावेशीताको कुरा गर्ने, अनि निरक्षरहरूलाई अलग गर्ने ? कहाँको समावेशीता हो यो ?” एक जना सहभागीले जोडदार रुपमा आफ्नो तर्क राखे । उनले भनेको सही थियो । निरक्षरहरूलाई पनि त समावेश गराउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री सबै कुरा आफैँले पढ्ने पनि त हैन, उनका सहयोगीहरूले सहयोग गरिहाल्छन् । त्यसैले उसको निरक्षरताले उसको प्रधानमन्त्रीको पद खोस्न सकेन ।

उसलाई प्रधानमान्त्री बनाउने सबै तयारी हुन थाल्यो । फेरि अर्को समस्या निस्क्यो- मासनिक रोगी रहेछ । सामान्य जस्तो देखिने गरे पनि धेरैजसो समय उसले अचम्मको व्यवहार देखाउने रहेछ । सामान्य भाषामा भन्दा ऊ बहुला थियो र उपचारबाट पनि निको गराउन निकै कठिन हुने अलि विषेश प्रकारको रोग उसलाई लागेको थियो । त्यो कुरा उसलाई काठमाडौँ ल्याएको दुई दिनपछि मात्र पत्ता लागेको थियो । तर फेरि त्यही समावेशीताको कुरा आयो- के मानसिक र शारीरिक रोग भएकाहरू यो देशका नागरिक हैनन् ? के उनीहरूलाई समान अधिकार दिनुहुँदैन ? के रोग लाग्नु उनीहरूको गल्ती हो ? त्यही तीनवटा प्रश्नहरूले सबैको मुख बन्द गरिदिए, आखिर ऊ प्रधानमन्त्री हुने नै भयो । सबै मापदण्ड पूरा गरेर समावेशी प्रधामन्त्री बनेको उसको नेतृत्वमा देश सुशासन र विकासको पथमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा राखेर सबै खुसी बने।

…….

भन्नुपर्नेः

यो व्यङ्ग्यको उद्देश्य समावेशीताको विरोध गर्नु नभई समावेशीताको नाममा देश र जनताको भलाइलाई वास्ता नगरी अन्धाधुन्ध रुपमा आफ्ना परिवारका मानिसहरूलाई सरकारी पदमा हुल्ने चोरबाटोको प्रयोग गरेर यसको बदनाम गर्ने परिपाटीलाई विरोध गर्नु हो । देशको संविधानले समावेशीताको प्रत्याभूति त गरेको छ तर वास्तवमा समावेशीताको फाइदा गरिब, अशिक्षित र पिछडिएका अल्पसङ्ख्यकले हैन, नेताका छोराछोरीहरूले उठाएका छन् । यसले गर्दा एकातिर योग्यता भएका सक्षम जनशक्ति अवसरबाट बञ्चित भएको छ भने पिछडिएकाहरू सधैँ नै पिछडिएर नै बस्न बाध्य छन् । समावेशीता हुनुपर्छ तर त्यसको मतलब अन्धाधुन्ध हुनुहुँदैन भन्ने यो व्यङ्ग्यको आशय हो । यो व्यङ्ग्यको उद्देश्य कुनै लिङ्ग, धर्म, जात, भाषा या समुदायलाई होच्याउने, उनीहरूको भावनामा आघात पुर्‍याउने हैन । यदि व्यङ्ग्यले कुनै समुदायको भावनामा चोट पुर्‍याएको भए लेखक क्षमाप्रार्थी छन् ।

 Twitter: @sharmatr