प्राचीन कालमा पश्चिममा रोम साम्राज्यको युग थियो । त्यस समयमा त्यहाँ आठ दिनको एक हप्ता हुन्थ्यो । यसको अर्थ आठ दिन काम गर्दा एक हप्ता काम गरेको हुन्थ्यो । त्यस्तै फ्रान्समा दश कार्य दिनको एक हप्ता गनिन्थ्यो । अमेरिका युरोपतिर दास युगमा कार्य दिन र घण्टाको कुनै सीमा थिएन । दासहरूलाई अमानवीय किसिमले काम लगाइन्थ्यो । कार्य दिन र कार्य घण्टाको बहस दास युग सकिएपछि मात्र आएको हो । अझ औद्योगिक क्रान्तिपछि विशेष गरेर पश्चिमी विश्वमा औद्योगिक विकासको तीव्रताले उत्पादकत्वमा वृद्धि र मजदुरको सहज र सन्तोकी जीवन कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा मालिक र मजदुर दुवै तर्फबाट आआफ्ना पक्षका तर्कहरू आए । दुवैको हित हुनसक्ने उपायहरूको खोजी भयो । तिनताका सम्म एसियाली मुलुकमा औद्योगिक विकास नभएकाले मजदुरहरूका आवाज बलियोसँग उठ्ने अवस्था थिएन । जे जति मजदुर,उद्योग,व्यापार–व्यवसाय सम्बन्धी अभ्यासहरू पश्चिमा जगत्मै भए । धेरैपछि अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान र माओको युगपछि चीनले औद्योगिक विकास गर्यो र त्यहाँ कार्य हप्ताका साथै कार्य घण्टाका अभ्यास भए । भारतमा बेलायतको पूर्व भारतीय कम्पनी सरकारका पालादेखि नै यातायात,उद्योग, व्यापारमा विकास अघि बढे पनि मजदुरका हकहितबारे भर्खरै मात्र बहस भएका हुन् ।

खास गरेर पश्चिमी जगत्मा भएको औद्योगिक विकासमा आजजस्तो मेसिनको नभएर मानव श्रमकै योगदान छ । त्यहाँ लामो समयसम्म मजदुरले यति काम गर्ने भन्ने बारे कुनै आधिकारिक सकारी कानुनी अभ्यास भएन । धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने योजनामा मालिकहरूले मजदुरलाई काम लगाए । मजदुरहरू दयनीय अवस्थामै काम गरिरहहे । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापान पनि औद्योगिक विकासमा चुलिएसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि र कामदारको आनन्दमय जीवन बारेका नयाँ काम गर्न अग्रसर भयो । यहाँ सुरुमा १९८७ सम्म हप्तामा ४६ घण्टा कार्यदिन थियो । यो छ दिनले मात्र पूरा हुन सक्थ्यो । त्यस पछि मजदुरले माग गरे र पाँच कार्यदिनको नियम लागु गर्यो ।

हेम अधिकारी

सन् १८१७ को औद्योगिक क्रान्तिसम्म मजदुरहरू हप्तामा ८० देखि १०० घण्टासम्म काम गर्थे । सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्यु इङ्ल्यान्ड कटन मिलमा पाँच कार्य दिनको नियम लागू भयो । कार्य दिनमा धर्म र संस्कृतिले पनि प्रभाव पार्यो । यहुदी मजदुरहरू शुक्रबार घाम अस्ताएदेखि शनिबार घाम अस्ताउन्जेल सब्बाथ (उनीहरूको धर्ममा साप्ताहिक पर्व) मनाउने हुँदा शनिबार काम गर्न नजाने भए । इसाईहरू आइतबार काममा नजाने भए भने इस्लामहरू शुक्रबार काम गर्न नजाने भए । यी दिनहरू उनीहरूका आआफ्ना साप्ताहिक पर्व मान्न पाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ रह्यो । निकै समयसम्म कतै शुक्रबार र शनिबार बिदा भयो भने कतै शनिबार र आइतबार बिदा हुँदैरह्यो । सन् १९६० सम्म पनि यस्तो दोहोरो अभ्यास चलिनै रह्यो ।

कार्य दिनसँगै हप्तामा कति घण्टा काम गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भएकाले व्यापक मजदुर भएको मुलुक अमेरिकामा यो निकै पेचिलो भयो । त्यहाँको संसद्ले सन् आठ घण्टाको कार्यदिन को नियम पास गर्यो । यसलाई रोजगार दाताहरूले नमानेर ठुलो विरोध गरे । मे १ ,१८८९ कादिन सिकागोमा हाइमार्केटका नामले ठुलो आन्दोलन थियो । सरकारको गोलाबारीबाट बाह्र जना मानिस मारिए । तर त्यो घटना मजदुरहरूको हकको जित थियो । त्यसैको सम्झनामा आज पनि कति मुलुकमा मे १ सार्वजनिक बिदा हुन्छ, यसलाई समाजवादीहरूले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको स्थापना पछि मजदुर दिवसका रूपमा विश्वव्यापी बनाए । अमेरिकामा फोर्ड मोटर कम्पनीका मालिक हेनरी फोर्डले सेप्टेम्बर २५, १९२६ बाट आफ्नो कम्पनीमा पाँच कार्य दिन र दैनिक आठ घण्टाको समय तोकेर लागु गरे । उनलाई यसको प्रारम्भकर्ता मानिन्छ । यसले पश्चिमा जगत्मा मजदुरहरू र मालिकहरूमा पनि बहसले तीव्रता बढायो । अमेरिकामा लुगा फ्याक्ट्रीका मजदुरहरूले पाँच कार्यदिनको जोडदार माग गरे । यही क्रममा सन् १९३८ मा अमेरिकी काङ्ग्रेसले फेयर लेबर एक्ट पास गर्यो । यसले पाँच दिनको कामहप्तामा ४४ घण्टा कार्य समय तोक्यो । तर यो पनि लामो टिकेन र सन् १९४० मा अमेरिकाले पाँच दिको कार्य हप्ता र साप्ताहिक ४० घण्टा कार्य समय तोकेर सबै क्षेत्रमा लागु गर्यो । अब भने पाँच दिनको हप्ता र ४० घण्टा साप्ताहिक कार्य समयको औद्योगिक मुलुकहरूमा भेलबाढी नै आयो र प्रायः सबै लागू गर्न बाध्य भए । सोभियत सङ्घले सन् १९२९ देखि १९४० सम्म ५ र ६ दिनको कार्यहप्ताको परीक्षण अभ्यास गर्यो । हाल औद्योगिक देशमा पाँच कार्य दिन र ४० साप्ताहिक कार्य समय लागू छ भने संसारका धेरै देशहरूले यसलाई पछ्याएका छन् ।

पछिल्लो समयमा साप्ताहिक चार कार्य दिनको बहस उठिरहेको छ । हरेक दिन १० घण्टाका दरले साप्ताहिक ४० घण्टा कि, हरेक दिन आठ घण्टाकै दरले साप्ताहिक ३२ घण्टा भनेर कतै कतै प्रयोग हुन थालेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स्ले साप्ताहिक चार दिनको नियम लागू गरेको छ र जापानको पानासोनिक कम्पनीले चार दिनको कार्य हप्ता लागू गरिसकेको छ । बेल्जियम, स्पेनजस्ता मुलुकले चार दिन र ३२ घण्टा कार्य समय लागू गरेका छन् । यसरी कार्य दिन र समय घटाउँदा पनि उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र मजदुरहरूको जीवन सम्बन्धी सकारात्मक सुधार भएको भनिरहेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा इन्डोनेसियामा ४४ घण्टा, मलेसियामा ४८ घण्टा, सिङ्गापुरमा ४४ घण्टाका कार्य हप्ता रहेका छन् । भारतमा आइतबार बिदा दिने चलन सन् १९५८ मा जवाहरलाल नेहरुको पालाबाट नियमित भएको हो । त्यहाँ पनि उद्योगधन्दा र शिक्षामा फरक कार्य दिन र समय लागू छ ।

हप्ता घटाएर ५ दिन बनाउनु उत्पादकत्व र कामदारको खुशी जीवन ,बालबच्चाको हेरचाह आदि कारणले सकारात्मक भएको कुरा अहिले सबैले स्वीकारेका छन् । तर महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यसका लागि पूर्व तयारी हो । उनीहरूले भौतिक व्यवस्थपन राम्ररी गरेका छन् । सबैको एउटा विशिष्ट काम हुन्छ । त्यसैबाट राम्ररी जीवन चल्छ । प्राथमिक विद्यालयहरू टोलैपिच्छे छन् । माध्यमिक विद्यालय पनि विद्यार्थीका पहुँचमै छन् । यदि अलिक टाढा छ भने सरकारी गाडीले घरबाटै लाने ल्याउने गर्छ । सरकारी शिक्षा राम्रो छ । धेरै पैसा खर्च गर्न चाहनेले मात्र छोराछोरी निजी विद्यालय लान्छन् । प्रायःजसो मुलुकमा सरकारी यातायातका साधनको व्यवस्था छ ।

तिनमा भाडा त तिर्नै पर्छ तर नियमित र विश्वसनीय यात्रा हुन्छ । समयको बर्बादी हुँदैन । त्यसैले कामदारलाई समयमा आउन जान कुनै समस्या हुँदैन । क्षमता हुनेले निजी गाडी सहजमा किन्न पाउँछन् । युरोपमा ता जमिनमा र भूमिगत रेलसञ्जाल पनि बाक्लो र नियमित छ । चीनमा पनि सरकारी बस र रेल नियमित भएकाले कामदारलाई आउजाउमा समस्या छैन । सबै औद्योगिक मुलुकहरूले र व्यापारिक मुलुकहरूले कामदारमैत्री यातायात र विद्यार्थीमैत्री शिक्षालय व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले आठघण्टे समय र पाँच कार्य दिन फलदायी भएको छ ।

मुख्य कुरा, हाम्रो देशमा पनि सरकारले दोस्रो पटक पाँच कार्य दिनको हप्ता र आठ घण्टे कार्य दिन यही जेठ १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेर सूचना जारी गरिसकेको छ । यो दोस्रो पटको अभ्यास हो । पहिले २०५७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यो बल्लतल्ल दुई वर्षमात्र टिक्न सक्यो र २०५९ सालमा शेरबहादुर लेउवा सरकारले नै हटायो । किन असफल भयो र किन असफल कार्यक्रम बनाएर लागू गरियो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छैनन् । अहिले तिनै देउवा सरकारले त्यही लागू गर्दैछ । यसमा केही प्रश्नहरू अवश्य उब्जिएका छन् । के हामीले पूर्व तयारी पर्याप्त गरेका छौँ ? यसका लागि राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ ? हाम्रा व्यवस्थापकीय, भौतिक, यातायात, भौगोलिक, वातावरणीय पक्षहरूलाई यस कार्य अनुकूल बनाएका छौँ ? हरेक जनताको जीवनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बनाएर लागू गर्दा सरकारले जनतालाई प्रस्ट जानकारी गराउनु पर्थ्यो ।

यसप्रकारका अनेक प्रश्नहरू छन् । अझै पनि तिनका समुचित समाधान हुनु आवश्यक छ । यो कुरो नराम्रो भने होइन । विकासका यावत् गतिविधिमा अघि बढेर धेरै माथि पुगेका मुलुकहरूले अपनाएको र राम्रो परिणाम दिएको कुरालाई नराम्रो र बेठिक भन्न मिल्दैन । तर तेन्जिङ सगरमाथा चढे भनेर अभ्यासै नगरेको मान्छे सोलुका थाप्लातिर लाग्यो भने त्यसको गति के होला ? कुनै पनि राम्रो कार्यक्रम लागू गर्दा त्यसका लागि पूर्व तयारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगधन्दातिर सामान्य मात्र काम गरेको हाम्रो मुलुकमा कामदारको आउजाउबारे के कस्ता व्यवस्था भएका छन् ? बेलगाम निजी क्षेत्र अघि बढेको देशमा सरकारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधा कर्मचारीसम्ममै सिमित छन् । अन्य मुलुकमा सरकारी सेवा दिने कार्यालय जताततै राखिएका छन् । तिनले सबै सेवा दिन्छन् । हामीकहाँ जस्तो सेवाग्राही चारतिर भौँतारिनु, टाढा धाउनु र विना बित्थामा कामै नभएर हैरान हुनु पर्दैन । हामीकहाँ दशतिर भएका दशवटा कार्यालय चाहार्दा पनि काम हुँदैन । सेवाग्राहीले शुक्रबार सेवा पाई सकेन भने उसले सोमबारसम्म पर्खिनु पर्दाको अवस्थाबारे केही सोचिएको छ ? घण्टौँ मात्र होइन उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा दिनौँ हिँडेर कार्यालय जानु पर्छ । सरकारी सेवा सुविधा चुस्तदुरुस्त छँदैछैन । कर्मचारीले आठघण्टा काम गर्छन् भन्ने सुनिश्चितता कागतमा मात्र छ । कुनै संस्था यस्तो छैन जसले तुरुन्तै र चुस्तदुरुस्त सेवा देओस् ।

अध्ययन अनुसन्धानमा अत्यन्तै पाइला नचालेको र चाल्नै नचाहेको, हचुवा निर्णयका भरमा चल्ने हाम्रो देशले यावत् विषयमा अनुसन्धान गरेर निश्चित कार्य योजना बनाएर यो काम गरेको भए अवश्य राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यस किसिमको राम्रो अभ्यास हुने कुरै भएन । अध्ययन गरियो फलाना फलाना मुलुकले पाँच कार्य दिन र आठ कार्य घण्टा सफतापूर्वक लागू गरेका छन् भन्ने सतही कुरा सरकारबाट आयो । अनि ती मुलुकको सेवा प्रवाह क्षमता र अवस्था कस्तो छ ? आवश्यक पूर्व तयारी के कस्तो गरेका थिए ? तिनका तुलनामा हाम्रो अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकार मौनतामै जेठ १ पर्खिरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भने नितान्त फरक छ । निजी शिक्षाले विश्वसनीयता बढाएर सरकारलाई लुते लुखुरे लगभग नतमस्तक बनाएको हाम्रो मुलुकको शिक्षा कसरी चलाउने भन्नेबारे पहिलेनै अध्ययन गरेर योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो । त्यो केही छैन । पाठ्य घण्टा र विषय व्यवस्थपन अब कुइराको कागजस्तै हुँदैछन् । जबर्जस्ती निर्देशन, पालना गर्नु पर्ने भएको छ । नानीहरूले झोलाको भारी र छाता वा घुमराडी ओडेर घण्टौँ धाउनुपर्ने अवस्थालाई आठ घण्टे कार्य दिनमा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि निश्चित कार्यक्रम सार्वजनिक नहुनु हचुवाकै निर्णय देखिन्छ । हाम्रा अभिभावकहरूको अवस्था अनुसार नानीहरूले करिव १० घण्टा पेट कसरी भर्छन् र पढ्न सक्छन् भन्ने बारे पनि स्थलगत अध्ययन र बालमैत्री कार्यक्रम आएको देखिएको छैन । विद्यालयको नक्साङ्कन गरेर व्यवस्थित गर्न र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन पनि नसकिरहेको कमजोर सरकारले त्योभन्दा माथिका व्यवस्थामा ध्यान दिन नसक्नु कुनै अनौठो ता होइन । तर कमसेकम पहिले असफल भएको कार्यक्रम पुनः ल्याउँदा राम्रो पूर्व तयारी, अध्ययन अनुसन्धान गरेर असफल नहुने खालका नीति र कार्यक्रम बनाएर जनतामा सार्वजनिक गर्नुर्थ्यो । पूर्व तयारी नगरी कुनै पनि रम्रो काम त्यसै सफल हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो ।

सहरी क्षेत्रका सेवासुविधा, सेवाग्राहीको पहुँच, शिक्षासुविधालाई मात्र मध्यनजर गरेर यो विश्वले अपनाई आएको तरिका नक्कल मात्र गर्न खोजिएको हो भने यसले सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्न सकिँदैन । कार्य निश्चितताको यो पाँच दिने र चालिस घण्टे कार्यक्रम अवश्य राम्रो र उत्पादनमूलक छ । यसलाई सेवाग्राही र सेवाप्रदायक मैत्री बनाउने काम सरकारको हो । निर्णय र निर्देशनले मात्रै सकारात्मक परिणाम आउँदैन यद्यपि जहिले जसरी भए पनि निर्णय र निर्देशन गर्ने काम चाहिँ सरकारकै हो । यसलाई लागू गरिसकेका र परिणामको मूल्याङ्कन पनि सकारात्मक पाइसकेका मुलुकहरूमा पहिले सम्बन्धित पक्षहरूबाट व्यापक माग आए । त्यसपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्यो । पूर्वतयारी पर्याप्त गर्यो । तबमात्र नियम बनाएर लागु गरे । अनि पो सफल भए । हामीकहाँ पनि त्यसरी नै पूर्व तयारी राम्ररी गरेको भए असफल हुने कुरै हुँदैनथ्यो । तर कुनै तयारी नदेखिनु र सरकारले जनतासमक्ष खुल्ला कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्नु हचुवाकै भरको निर्णय हो कि, बीचमा आउने समस्या समाधान गर्न कठिन हुने हो कि , सबै क्षेत्रमा भूगोल,मौसम र भौतिक सुविधा अनुकुल कार्यक्रम नभएर कठिनाइ हुने हो कि भन्ने सन्देह हुनु अस्वभाविक होइन तर यी यावत् पक्षलाई सरकारले समुचित सम्बोधन कसरी गरेर सफल बनाउँछ यही अहिलेको नेपालीको चासो र पर्खाइ हो ।