भनिन्छ लेखकहरू समाज परिवर्तन गर्ने साधक हुन् । राजनीति सिकाउने बौद्धिक चेत भएका मार्ग दर्शक हुन् । तर प्रगतिशील लेखक भनेको केहो ? कस्ता लेखकलाई प्रगतिशील लेखक भन्ने शब्द र  यसको परिभाषा नजान्ने नबुझ्ने र वर्षमा एकाध लेख रचना लेखेकै भरमा आफूलाई  प्रगतिशील लेखक भन्न रुचाउनेहरू विभिन्न जिल्ला शाखामा  पदाधिकारी भएका छन् । खासमा भन्ने हो भने प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको विधान नै अपूर्ण भएकोले पनि यो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ ।

द्वन्दात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने वाम विचारसँग सहमत हुने वा मार्क्सका विचारमा र सिद्धान्तमा खारिन नसके पनि त्यो नीति उद्देश्यलाई आत्मसात गरेर लेखकीय भूमिकामा समाजका सामु समाजकै लागि वर्गीय चिन्तनका साथ निरन्तर आआफ्ना विचार लिएर छापा पत्रपत्रिका वा अनलाइन पत्रिकामा समाज परिवर्तनका लागि लेख्ने लेखक नै प्रगतिशील लेखक हो भनिन्छ । तर अहिलेको प्रगतिशील लेखक सङ्घमा आवद्ध भएका लेखकहरू तोकिएको मापदण्डभित्र पर्छन् वा पर्दैनन् प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाललाई नै थाहा छैन । किनभने प्रलेसको विधान नै पूर्वीय संस्कारमा रुमलिएको छ । देशमा संघीयताले पाइला चालेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा प्रगतिशील लेखक भनाउँदाहरू अझै आफूलाई महान क्रान्तिकारी लेखक भन्न लाज मान्दैनन् । भन्ने कुराको पुष्टि अपूर्ण विधानको प्रयोगबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

अर्को तर्फ प्रलेस देश व्यापी सञ्जाल भएको संस्थाको रूपमा मान्यता पाएको गैरसरकारी संस्था हो । तर यसको केन्द्रीय कार्य समिति नै कछुवाशील गतिमा हुन्छ भने प्रगतिशील भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? वर्षमा एक दुई कार्यक्रम गरेर झारा टार्ने अनि प्रगतिशीलताको दुहाई दिने संस्कारले हामी कहिले पनि प्रगतिशील हुन सक्दैनौ । हामी प्रगतिशील लेखकहरू नै कछुवाशील विचारमा डुबेका छौँ । अरूका सामु कुरा ठूला गर्छौ तर व्यवहार भने फोहरी देखाउँछौ  । समाजलाई कसरी अघि बढाउने शोषित पीडित जनताको समस्याप्रति उदारता देखाउन सक्दैनौँ । मजदूर वर्गको हितमाभन्दा अहितमा बढी चलायमान हुन्छौँ । भनौँ, प्रगतिशील लेखक भएर हामीले हाम्रो दायित्व नै बिर्सेका छौ ।

केन्द्रदेखि जिल्लास्तर हुँदै गाउँपालिकासम्म प्रलेसको सञ्जाल फैलिएको भए पनि केन्द्रले यसको विकास र बिस्तारका लागि ठोस नीति निर्माण गर्न नसक्नु भनेको कछुवाशील बाहेक अरू के नै हुन सक्छ र ?

माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे

वामपन्थी विचार भएका लेखकहरूको साझा थलोको रूपमा रहेको प्रलेसले आफ्ना गतिविधिलाई योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म यसको बिस्तार गर्ने हो भने समाज परिवर्तनमा मात्र होइन राष्ट्रियस्तरमै यसले उपलब्धिपूर्ण काम गर्न सक्छ । तर सङ्गठन बिस्तार र क्रियाशीलतामा भने कछुवाशील नै भैयो भने यसको कुनै अर्थ रहन्न । यसका लागि संघीयताको भावना र मर्म अनुरूपको विधान आवश्यक हुन्छ ।

प्रलेस नेपालको बाह्रौ केन्द्रीय महाधिवेशन यही चैत्र महिनाको २५ र २६ गते काठमाण्डौमा हुन गैरहेको छ । जिल्ला र प्रदेशबाट प्रतिनिधिहरू सहभागि हुन्छन । तर सहभागिलाई नै प्रलेसको विधानमा भएका व्यवस्थाका बारेमा अन्यौलता छ । देशका लेखकहरूको अग्रणी संस्था जसको देशव्यापी सञ्जाल छ त्यो संस्थाको विधान नै अशक्त भएर बाँच्नु परेको छ भने प्रलेसको इतिहासले कसरी भोलिका दिनमा आफ्नो इतिहास सुनौला अक्षरले कोर्न सक्छ ? कार्ल मार्क्सले देखाएको प्रगतिशीलताको बाटो यही हो ?

प्रलेसभित्र हुने गतिविधिले यसको भविष्य कोरिरहेको हुन्छ । तर केन्द्र नै आफ्नो गतिविधिमा क्रियाशील छैन भने जिल्ला वा प्रदेश तातेर मात्र केही हुँदैन । जिल्लाले वा प्रदेशले गरेको कार्यक्रमकै भरमा प्रलेसको केन्द्रीय कार्य समितिले नाक फुलाउने हो भने केन्द्रीय स्तरमा प्रलेस गठनको औचित्य नै समाप्त भएर जान्छ ।

विधान संशोधन परिमार्जन आवश्यक 

देश संघीयतामा गए पनि प्रलेस भने एकात्मक राज्य व्यवस्था मै छ । देशका धेरै संघ संस्थाहरूको विधान संशोधन परिमार्जन गरेर क्रियाशील भएका छन् कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर प्रलेसको विधानले संघीयताको मर्म र धर्मलाई बिर्सेको छ । जिल्ला प्रदेशको संगठन बिस्तार तथा कस्तो व्यक्ति वा लेखकलाई सदस्यता दिने भन्ने कुरामा विधानको व्यवस्था अपूर्ण छ । पुस्तक प्रकाशन त परै जाओस्  लेख रचनाहरू लेखे पनि प्रकाशित नभएका र लेख्दै नलेख्ने राजनीतिक दलको प्रभाव र दवावमा सदस्यता लिने प्रवृतिले पनि प्रलेसलाई केही असर पारेको छ । अब भने यो प्रवृतिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । प्रलेसको विधानले धेरै कुरालाई असर पारेको छ । समावेशीताका नाममा पार्टीगत गुट समेटेर मात्र हुँदैन । आदीवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्ग, भूगोलका हिसाबले पनि सबैलाई समेटेर कार्यसमिति बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसमा प्रलेस पछि परेको जस्तो मलाई लागेको छ । प्रगतिशील शब्दको नै उपहास भएको जस्तो बुझिन्छ । प्रलेसको भनाइ र गराइमा तालमेल नमिलेको जस्तो देखिएको छ । भावना र कर्तव्य फरक छ । ठोस कार्यदिशा छैन । योजनावद्ध तरिकाले कार्यक्रम ल्याइएको छैन । विधान निर्माणमा व्यापक छलफल विज्ञ तथा कानून व्यवसायीहरूसँग सुझाव सल्लाह र राष्ट्रिय परिषद सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, जिल्लाका अध्यक्षहरूसँग समेत छलफल गरी ठोस निर्णयमा पुग्नु पर्दछ ।

जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीभित्र रहेका, भएका समस्याहरू के के हुन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि केन्द्रले उपायको खोजी गरी, समस्या समाधानमा पहल गर्नु पर्दछ । यी कतिपय कुराहरू विधान मार्फत प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ भने कतिपय कुराहरू प्रत्यक्ष छलफलका माध्यमबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ ।

तत्काल गर्नु पर्ने कुराहरूमा विधानमा समेटिनु पर्ने बुँदाहरू नै हुन् । विधानमा नभएका व्यवस्थाहरू जिल्लाले कार्यान्वयन गरेका छन् । जस्तै प्रलेसको विधानमा स्थानीय तहसम्म संगठन बिस्तार गर्ने कुरा छ तर हालको अवस्थामा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिकालाई बुझिन्छ । यसको पहिलो प्रयोग उदयपुर जिल्लाले गरेको छ ।  उदयपुरमा कटारी नगरपालिकामा नगरपालिका स्तरीय प्रगतिशील अध्ययन केन्द्र र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय कमिटी गठन गरिएको छ । यसलाई केन्द्रले मान्यता दिने वा नदिने विधान मौन छ । तर विधानको भनाई अनुसार भने स्थानीय तह भनेको जिल्ला शाखासम्म मात्र भन्ने बुझ्नू पर्दछ । जिल्ला शाखा गठन गर्दा विधानमा उपाध्यक्ष एकजनाको मात्र व्यवस्था छ तर कतिपय जिल्लामा महिला र पुरुष गरी दुईजना उपाध्यक्ष राखिएको छ । गाउँपालिका भित्रको स्कूल कलेज समेतमा प्रलेसको गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु वर्तमान अवस्थामा उचित हुने देखिन्छ । स्कूल कलेजमा प्रलेसको संगठन बिस्तार गर्दा प्रभावकारी त हुन्छ नै तर १६ वर्ष उमेर नपुगेको वा नागरिकता नलिएकालाई साहित्यिक संगठनमा सहभागी गराउन मिल्ने कि नमिल्ने ? यस विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनले के भन्छ त्यसको पनि पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यदि उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूले प्रलेसको सदस्यता लिएको भए उनिहरूलाई कार्य समितिमा राख्ने कि नराख्ने ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा मानव अधिकार सञ्जालले यस विषयलाई कानूनी मान्यता दिने नदिने वा दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा प्रलेसको सदस्यता लिन पाउने आधार विधानमा जे उल्लेख छ त्यो वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिक छ छैन ? यसमा संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक छ छैन यो कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । पुस्तक प्रकाशित भएका प्रगतिशील विचारका लेखकहरूलाई मात्र सदस्यता दिएर जिल्ला वा प्रदेशको कार्य समितिको पदाधिकारी बनाउँदा कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? कतिपय जिल्लामा पुस्तक प्रकाशित भएका प्रगतिशील लेखकहरूलाई प्रलेसको कार्यसमितिमा समेटिएको छैन । तर पुस्तक प्रकाशित नभएका लेख रचना नै लेख्न नसक्ने नजान्नेलाई कार्य समितिमा राखेर प्रलेसको इतिहासलाई उपहास गरिएको छ ।

कार्य समितिको सदस्य पदका लागि फाट्टफुट्ट लेख रचना छापा पत्रिका वा अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित भएका वा प्रगतिशील लेख रचना प्रकाशित गरी सम्मान वा पुरस्कृत भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान वा हाल विधानले तोकेको आधार राख्न  सकिन्छ । राष्ट्रिय परिषद सदस्य वा केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि पनि पुस्तक प्रकाशित भएको हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा खास लेखकहरू समेटिन सहज हुन सक्छ । प्रलेसका नाममा गैर लेखक वा पार्टीका झोले कार्यकर्ता भित्रिन नदिनका लागि खास आधार विधानमा व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

औँसी पूर्णिमाका समयमा मात्र लेख्ने, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा कवि हुने तर रचना सुनाउन नसक्ने मपार्इँत्व देखाउने, कसैको पुच्छर भएर हिँडेको भरमा साहित्यकार भनाउन रुचाउने, अर्काको रचना चोरी गरेर उल्टो पाल्टो पारेर लेख्ने र कवि बनी टोपल्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नका लागि पनि विधानमा कसिलो गतिलो र औचित्यपूर्ण बुँदा समेटनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यदि यस्ता व्यक्तिहरू जिल्ला वा प्रदेश कमिटीमा समेटिएको भए यो विधान लागू भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी पदमुक्त हुने वा कार्यसमितिले निजको आवश्यकता नभएको भनी दुई तिहाइ सदस्यले हटाउने व्यवस्था विधानमा हुन पर्दछ । उक्त रिक्त स्थानमा कार्य समितिको बैठकले प्रलेसको सदस्य हुन योग्य व्यक्ति (विधानले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको) मनोनित गर्नै व्यवस्था हुनु पर्दछ । जिल्ला कार्य समिति न्यूनतम ९ देखि २१ सदस्यीयसम्म बनाउन सकिने (साधारण सदस्यहरूको संख्याका आधारमा विधानले तोके अनुसारको सक्षम र योग्यता पुगेको ) व्यवस्था हुनु पर्दछ । यी बाहेक धेरै कुराहरू विधानमा समेटिनु पर्दछ । वर्तमान विधानले गरेको व्यवस्थाहरू अपूर्ण छन् र अपाङ्ग पनि छन् । भनौँ वर्तमान विधान केटाकेटीले भर्खर क ख लेख्न सिके जस्तो भएकोले पनि परिपक्क देखिँदैन । प्रगतिशील लेखक भनेको वामपन्थी लेखक जो बौद्धिक वर्गमा गनिन्छन् । तर बौद्धिक वर्गले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रयोग गरिरहेको विधान नै अपूर्ण अस्पष्ट छ भने त्यो विधानमा टेकेर बनेको प्रलेसको कार्य समिति नै पूर्ण वैधानिक हो भन्न सकिने आधार नै देखिँदैन ।

यतिमात्र होइन प्रलेसले आफ्नोपन नै बिर्सिएर प्रगतिशीलता नै कछुवाशीलतामा परिणत गरेझैँ अवस्थामा पुगेका छ । यस्तो किन भयो ? यसको जवाफ नेतृत्व तहबाट आउनु पर्दछ । कतिपय प्रदेश र जिल्लाहरू प्रलेसको महत्त्वलाई बुझेर सक्रिय रूपमा देखा परेका छन् ।  ती सक्रिय प्रदेश र जिल्लालाई केन्द्रले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र उसको सक्रियतालाई सिङ्गो प्रलेसको उन्नयनका रूपमा लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ ।

प्रलेसले आफ्नो गतिविधिका माध्यमबाट स्रष्टाहरू उत्पादन गरिरहेको छ । भनौँ, यो स्रष्टा उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना हो । गाउँ गाउँमा लुकेर बसेका कुना कन्दराका स्रष्टा प्रतिभाहरूको खोजी गरेर सार्वजनिक गर्नु चानचुने कुरा होइन । ओझेलमा परेका पहिचान नभएका स्रष्टालाई सार्वजनिक गरेर उनीहरूको प्रतिभा मञ्चमा वा साहित्यिक जमघटमा प्रस्तुत गर्न दिएर गतिशील बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । यो कार्य प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको विभिन्न जिल्ला शाखाहरूले गर्दै आएका पनि छन । तर पनि प्रलेस नेपालको अवस्थाले जुन गति लिनु पर्ने हो त्यो लिन सकेको देखिन्न । भनौँ, नाम अनुसारको काम प्रलेसले गर्न सकेको देखिँदैन । प्रगतिशीलताको कसीमा घोटेर दाँज्ने हो भने यो अकबरी प्रलेस बन्न सकेको देखिँदैन । यदि आगामी दिनहरूमा पनि प्रलेसले गति लिन सकेन भने वामपन्थी लेखकहरूका बीचमा साझा प्रलेस बन्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने निश्चित छ ।