साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका
sp machapuchara cash back ads

‘गैरामा बस्नेलाई पैह्राको डर, डाँडामा बस्नेलाई के को डर ?’

जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलन कोप–२६ सन्दर्भ

ratna book ads

धेरै पहिले बूढाबूढीले भन्ने गर्थे, “गैरा भाग र होचा ठाउँमा बस्नेलाई पैह्राको डर हुन्छ, बाढी र डुबानको डर हुन्छ, तर डाँडा भेगतिर बस्नेलाई केहीको डर हुँदैन ।” तर समय बदलिएको छ । सुन्दा उखानजस्तै लाग्ने ती बोलीहरूको अर्थ अब त्यसरी नलाग्ने भएको छ । अर्थात्, होचा, समथर र गैरा भागमा बस्नेलाई अनेक वातावरणीय वितन्डाले सताएझैँ, अग्ला ठाउँ र डाँडाकाँडामा बस्ने मानिसलाई पनि पहिलेको तुलनामा अहिले थुप्रै समस्याहरूले सताउने गरेका छन् । पछिल्लो समय विश्वको तापक्रम बढ्दै गएपछि त झन् जलवायुजन्य समस्या बढ्दै गएका छन् । हुरी, बतास, आँधी, डढेलो, अतिवर्षाले जमिन भासिने÷भत्किने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विष्फोट हुने, आदि विविध समस्या डाँडाभेग र अग्ला ठाउँहरूमा ह्वात्तै बढेका छन् । यस हिसाबले भन्नुपर्दा न गैरा भाग, न डाँडा भागहरू वातावरणीय विपद्बाट जोगिन सकेका छन् । सबैतिर जोखिमको भय छ, विपद्को अप्रत्यासित समस्या जतिबेला पनि आउन सक्ने देखिन्छ ।

पहिले–पहिले हिउँदमा शीत र तुसारो नियमितरूपमा पर्ने ठाउँमा अहिले पर्न छोडेको छ । गर्मी बढेको छ । तल तल हुने लामखुट्टे र अन्य हानिकारक कीटपतङ्ग तथा रोगव्याधिहरू माथिमाथि सरेका छन् । डाँडाका घरमा पङ्खा लाउनै पर्दैन, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पङ्खा लाउनै पर्दैन भन्ने भनाइहरू आजकाल झूठ भएका छन् । हरेक घरमा कि पङ्खा, कि कुलर, कि एसी लगाउने चलन बढेको छ । फुङलिङ, फिक्कल, हिले, बन्दीपुर, जुम्लाजस्ता शीतल ठाउँमा पनि पङ्खा लाएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । हरेक ठाउँमा गर्मी हुने क्रम बढ्दो छ ।

चेतनाथ कणेल ‘हरित’
चेतनाथ कणेल ‘हरित’

कहिले अत्यधिक गर्मी, कहिले अत्यधिक जाडो हुने अनपेक्षित रोगले पनि देशका विभिन्न भाग पीडित छन् । नेपालमात्र होइन, विश्वका अधिकांश देश नै यस्ता समस्याबाट पीडित छन् । विश्व तापक्रम वृद्धिका कारण संसारभरको मानवीय जीवन झन्पछि झन् कठिन र जोखिमपूर्ण बन्दैछ । जलवायुजन्य उत्थानशीलता (रिजिलियन्स) का सानातिना प्रयास भइरहे पनि ती चाहिनेमात्रामा हुन सकेका छैनन् । जीवन र जगतलाई बदलिँदो जलवायु–अनुकूल बनाउँदै लाने पहल र प्रयासहरू पनि अपेक्षितमात्रामा हुन सकेका छैनन् । धुवाँ (कार्बन) अत्यधिक उत्पादन गर्ने कतिय विकसित देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, समझदारी र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुकेका छन् । कम कार्बन उत्पादन गरेर पनि अरु देशका कारण ‘तातो पृथ्वी’को प्रताडना भोग्न बाध्य बन्दै गरेका गरिब तथा अल्पविकसित मुलुकहरू निरीह बनेका छन् ।

मौसमी प्रभाव र प्रतिकूलता बढ्नुमा विगत एक सय वर्षको अवधिमा भएको तीब्र औद्योगिकीकरण र विकासका नाममा भएको प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनलाई नै मूल कारक ठानिएको छ । असीमित धुवाँ निकाल्ने कोइला तथा तेलबाट चल्ने उद्योगहरू, पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित करोडौँ गाडीहरू, फ्रिज तथा एसीको बढ्दो प्रयोग (सीएफसी उत्सर्जन), अन्धाधुन्ध वन फडानी, ठूलाठूला डढेला, विश्वभर नै सडक विस्तार गर्ने क्रममा हरियाली क्षयीकरण तथा धुलोको बढोत्तरी र पिचको विकास, मासुजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोग (एक किलो मासु उत्पादन गर्न करिब २० हजार लिटर पानी खपत हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य छ) आदि अनेक कारणबाट पृथ्वी धुवाँमय र तातो बनेको छ ।

हरितगृह प्रभाव (माथिल्लो तहमा कार्बनडाइअक्साइड, मोनोअक्साइड, मिथेनजस्ता ग्यास थुप्रिने र बढ्ने) का कारण पृथ्वीको सतहमा रहेको तातो हावा वायुमण्डलमा माथि–माथि जान नपाएपछि हामी पृथ्वीवासीहरू विस्तारै एउटा विशाल ‘ग्यासच्याम्बर’ मा फँस्ने वातावरण बनिरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा हामीले पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने उपक्रमलाई आक्रमक ढंगले घटाउन सकेनौँ भने सन् २०५० पछिको पृथ्वी हाम्रा छोराछोरी र नातिनातिना बस्नै नसक्ने खालको हुने भनेर वातावरण तथा स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । हाल पृथ्वीको तापक्रम पहिलेको तुलनामा करिब शून्य दशमलव ६ डिग्री (०.६) सेल्सियस बढेको बताइन्छ, तर सन् २०५० सम्ममा १ देखि १ दशमलव ५ डिग्री बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अझ कतिपय अध्ययनले त तापक्रम नियन्त्रणको क्रम रोकिएन भने सन् २१०० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम ३ डिग्रीसम्म बढ्ने अनुमान गरेका छन् ।

त्यो अवस्थामा सायद पृथ्वी हामी मानव बस्नलायक नै हुने छैन । त्यसो भयो भने मान्छेहरू पनि ‘डायनोसर’ झैँ लोप हुनसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । हाम्रा खनाति–खनातिनाले हामीलाई कति श्राप देलान् त्यो अवस्थामा ? करिब १०० वर्षयता नै हामीले अन्धाधुन्ध काम गरेर पृथ्वीलाई बिगार्न थालेका हौँ । विकसित देशका मान्छे हामीभन्दा धेरै दोषी छन् । त्यही दोष मेटाउन हामीले अहिले पृथ्वीलाई साझा प्रयासबाट चिसो बनाऊँ भनेका छौँ । चिसो बनाउनका लागि धेरै धुवाँ निकाल्नुभएन, बिरुवा नास्नु भएन, जताततै हरियाली र अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्रणाली बढाउनुप¥यो, प्राकृतिक (हरित) जीवनशैलीमा जोड दिनुप¥यो ।

यी सबै कामका लागि दोषी देशले निर्दोष देशहरूलाई जलवायु बचाउ कोष (क्लाइमेट फन्ड) दिनुप¥यो । ब्राजिलको रियोदेजेनेरियो, जापानको क्योटो, डेनमार्कको कोपनहेगन, फ्रान्सको पेरिस आदि ठाउँमा गरिएका विश्वस्तरीय सन्धि–अभिसन्धि, सम्झौता र समझदारीहरूको पूर्ण परिपालना गर्नुप¥यो । कतिपय विकसित देशहरूले गरेको आनाकानी र ढीलासुस्ती बुझिनसक्नुको छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयास अझ बढ्नुप¥यो । विश्वका हिमाली देशलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्रसंघले ती राष्ट्रका सरकारलाई दवाब हाल्नुपर्छ, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बाध्य बनाउनुपर्छ । पहिले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूपको कोषमा सहयोग नगर्नु भनेको वातावरणीय न्यायको सिधा ‘बर्खिलाप’ नै हो । यस्तो काम जघन्य ‘अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय अपराध’ पनि हो ।

ठूलो कामका लागि ‘सानो’ प्रयास

नेपालमा हामीले केही वर्षदेखि वातावरणीय होसियारी बढाएका छौँ । सामुदायिक वनलगायतका विभिन्न खालका वन र हरियाली अभिवृद्धिमा जोड दिएका छौँ । ओद्योगिक प्रदूषण नबढोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौँ । ‘हरित ऊर्जा’ विकास र प्रयोगमा कम्मर कसेर लागेका छौँ । दाउरा प्रयोग गर्ने चलन घटाएका छौँ । ग्यासको ठाउँमा बिजुलीबाट काम चलाउने अभियान बढ्दो मात्रामा छन् । रासायनिक मल तथा विषादीभन्दा प्राङ्गारिक पदार्थको जोड कृषि क्षेत्रमा बढ्नुपर्ने कुरामा अभ्यस्त बन्दैछौँ । तर पनि यी सानातिना प्रयासले हाम्रो सूक्ष्म परिवेश सकारात्मक बन्ला, तर बृहत् परिवेश जोगाउन गाह्रो हुनेछ । हिमाल पग्लिन रोक्नका लागि हाम्रो प्रयास यथेष्ट हुने छैन । छिमेकी दुई देश (भारत र चीन) का करिब २ अर्ब ७० करोड जनसंख्याले अलिकति ध्यान दिएनन् भने हामी ३ करोड जनताले एक छिटो ‘कार्बन उत्पादन नगर्ने’ प्रण गरे पनि केही हुनेवाला छैन ।

छिमेकी देशलगायतका ठूला औद्योगिक तथा विकसित देशले गहिरो बचनबद्धता र कर्मबद्धता नदेखाएसम्म हामी ‘फुच्चे’ देशका जनता जति चिच्याए पनि, रोइकराइ गरे पनि पृथ्वी तात्ने क्रम, हिमाल पग्लिने क्रम, पानीका स्रोत सुक्ने क्रम र बाढी, पैह्रो, हुरी, आँधी, डढेलो, हिमपहिरो, सुख्खा, अतिवृष्टिजस्ता अनेक वातावरणीय वितन्डाबाट बच्न सक्ने छैनौँ । यही कुरा बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गो सहर, जहाँ म चारपटक पुगेको छु, मा आज (अक्टोबर ३१ तारिख) देखि चल्न थालेको विश्व जलवायुसम्बन्धी २६औँ सम्मेलनले बढीभन्दा बढी उठाउने छ । विपन्न राष्ट्रमुखी बढीभन्दा बढी निर्णय त्यहाँ हुनेछन् । आशा गरौँ ।

नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यहाँ पुग्नुभएको छ । हाम्रो देशको आवाज उहाँले सबैले सुन्नेगरी र बुझ्नेगरी राख्नुहुनेछ र यो कुराको पनि आश गरौँ । अस्तु ! जय स्वच्छ र हरित पृथ्वी !!

(लेखक साहित्यकार तथा विकास अध्ययन विषयका विद्यावारिधि शोधार्थी)
Email: chetnathkanel@gmail.com

प्रतिक्रिया
Loading...