रविशंकार प्रसाद

(लेखक भारतीय सांसद एवम् पूर्व कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ ।)

रविशंकार प्रसाद

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामको भव्य मन्दिर आजको दिन विधि-विधानसँग श्रीराम जन्मभूमि अयोध्यामा प्रतिष्ठित हुँदैछ। यो देशका लागि गौरवको क्षण हो। देशका समस्तवासी साथै रामभक्तहरू उत्साहपूर्ण आजको दिनको प्रतिक्षा गर्दै आएका हुन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आह्वानमा देशवासी मंदिर एवम् घरमा सरसफाइ र सौन्दर्यको तयारी गर्दै दीपावली मनाउन लागेका छन्। आज पुरा देश राममय भएको छ। हामी सबैका लागि भावुक क्षण हो।

समस्त हिन्दु मान्दै आएका हुन् कि प्रभु श्रीरामको जन्म अयोध्यामा भएको हो। यो स्थान पावन हो। यहाँको कण-कणमा सनातन संस्कृति, संस्कार अनि अध्यात्मको अलौकिकता विराजमान छ। अनादिकालदेखि साधु-सन्त, सन्यासीदेखि लिएर कविहरूले सदैव अयोध्याको यशोगान गर्दै आएका हुन्। तर पनि स्वतन्त्र भारतमा राममन्दिर निर्माण हुन यति लामो समय लाग्यो। राम मन्दिर निर्माणमा ढिलो भएको कारणमाथि विचार हुनुपर्छ। अन्ततः उच्चतम न्यायालयको सर्वसम्मत निर्णयको कारण रामजन्मभूमिसँग जुडेको विवादको पटाक्षेपउपरान्त मन्दिर निर्माणको कार्य आरम्भ भयो।

श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलनसँग मेरो सम्बन्ध अधिवक्ता एवम् कारसेवक, दुइटै रूपमा छ। जब लालकृष्ण अडवानीको रथ-यात्रा बिहारमा लालू प्रसादलेे रोकेको थियो, तब म अडवानीको अधिवक्ता थिएँ। वहाँको निर्देश थियो कि पटना उच्च न्यायालयले मलाई अनुमति दियोस् कि म वी.पी. सिंह सरकारको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव-मतमा भाग लिन दिल्ली जान सकूँ। वर्ष 1990-मा कारसेवाको समय तत्कालीन मुलायम सिंह सरकारले पुलिसद्वारा कारसेवकमाथि नृशंस हमला गराएको थियो जसमा धेरै कारसेवकको मृत्यु भयो। पछि जाँचका लागि अधिवक्ताको एउटा टीम गएको थियो जसमा म पनि विद्यार्थी परिषदको तरफबाट गएको थिएँ। त्यहाँ घटेको अत्याचार देखेर मेरो मन रोएको थियो।

श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलनमा जुड्नु मेरो नियति पनि थियो होला। स्वर्गीय लाल नारायण सिन्हा एक दिग्गज अधिवक्ता थिए। उ भारतका अटार्नी जनरल पनि रहे। उहाँसँग सरसल्लाह गर्न श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलनसँग जोडिएका नेता, इलाहाबाद उच्च न्यायालयका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सन् 1988 -मा पटना आएका थिए। उनीहरूलाई लिएर म लाल नारायण सिन्हासँग भेट गराउन लगेको थिएँ।

1949-50 मा श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर केसको मूल रूप यो थियो- ‘एक भक्तले दर्शन गर्ने अधिकारको परिवाद र मुस्लिम पक्षद्वारा तथाकथित बाबरी मस्जिदमा नमाज पढ्ने वाद’! पूर्ण केसको जानकारीपछि लाल नारायण सिन्हाले मसँग कडा प्रश्न गरे- ‘यग म्यान, अगर मस्जिदको वाद डिस्मिस भयो भने हिन्दुले के पाउछन्? के यही तेरो श्रीराम जन्मभूमिको कानुनी प्रक्रियाको रणनीति हुनेछ?’ त्यो समय मलाई केसको विस्ताररूपमा जानकारी थिएन। मैले उहाँबाटै उत्तर पाउन सङ्केत गरेँ। तब लाल नारायण सिन्हाले बडो सार्थक कानूनी सल्लाह दिए- ‘रामलला विराजमान एउटा कानुनी व्यक्तित्व पनि हो। उहाँको तर्फबाट सूट फाइल गरौँ, कि यो पुरा क्षेत्र मेरो हो, यसको स्वामी म हुँ। टाइटलको घोषणा होस् ताकि मेरा भक्त निर्बाध रूपले मेरो दर्शन् गर्न सकुन्!’ यो वाद सन् 1989-मा फाइल भयो। 20 वर्षपछाडि मलाई इलाबाद उच्च न्यायालयको लखनऊ खण्डपीठमा हिन्दु पक्षबाट वकालत गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो।

विवादित ढाँचा लडेपछि अदालतले भन्यो, जहाँ रामलला विराजमान छन्, त्यसको 50 फिट छोडेर खनन् गर्नु। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसाई) द्वारा खनन् गर्ने प्रक्रियामा रामलला विराजेको मुनि आठौँ शताब्दीका अवशेषहरू प्राप्त भए जसलाई तोडेर मस्जिद बनाइएको थियो। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कति इतिहासकारहरूले यो भन्दै हङ्गामा गरेका थिए कि खुदाइमा कुनै पनि अवशेष भेटिएको छैन। केसमा रत्तिा पनि दम छैन, जबकि हजारौँ लिखित साक्ष्य जिसमा ईसाई पादरीको टिप्पणीहरू अनि विदेशी यात्रुहरूका वृतान्त विराजमान थिए। तबको केन्द्रमा भएको मनमोहन सिंहको सरकार अनि उत्तर प्रदेशको मायावती सरकारले कैयन् बाधा राख्ने प्रयत्न पनि गरे। यो भनि भन्न लगाए- एएसआइको रिपोर्ट झुटो हो, कुनै पनि अवशेष भेटिएको छैन, इत्यादि। यस्तो आक्षेप लगाएको स्थितिमा तनाब हुँदा पनि एउटा अलौकिक अनुभवले मलाई सधैँ भित्रीमनमा उत्साह दिन्थ्यो कि केस हामीले नै जित्नेछौँ।

उच्चतम न्यायालयमा अपीलको लगभग 11 वर्षपछि सुनवाइ भयो अनि निर्णय पनि आयो। त्यो समय प्रभु श्रीराम टेन्टमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। टेन्ट फाटेको समय मरम्मत गर्नका लागि पनि उच्चतम न्यायलयबाट अनुमति ल्याउनु पर्थ्यो। इसको आवेदन रिसीवरले मात्र दिन सक्थ्यो। कहिलेकाहीँ मुस्लिम पक्षको दबाबले गर्दा आवेदन दिन पनि असमर्थता जताउँथ्यो। एकचोटि म कानुनमंत्रीको रूपमा मुख्य न्यायाधीशसँग वार्ता हुँदा विनम्रतापूर्वक प्रश्न गरेँ- कि 11 वर्षदेखि श्रीराम जन्मभूमि केसको सुनवाइ किन भएको छैन जबकि केसको मामला 70 वर्षदेखि चल्दैआएको छ? उच्चतम न्यायालयमा पनि विरोधी पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सुनवाइ रोक्नका लागि निकै जोड लगाए। अन्ततः शीर्ष अदालतबाट सर्वसम्मत निर्णय आयो जसमा मुख्य तीन बिन्दु थिए- पहिलो, मुस्लिम पक्षले कुनै पनि साक्ष्य प्रस्तुत गर्न सकेन कि तथाकथित बाबरी मस्जिदमा एकमात्र मुस्लिमको कब्जा थियो। दोस्रो, यसको प्रर्याप्त प्रमाण छन् कि प्रभु श्रीरामको जन्मस्थान यहीँ हो र हिन्दुहरू नियमित वहाँ गएर प्रणाम गर्छन्। तोस्रो, एएसआइको उत्खनन्बाट स्पष्ट छ कि प्राचीन मन्दिरको माथि नै बाबरी मस्जिद बनिएको हो।

हामीलाई परम संतोष छ कि जे रामभक्तले भन्दै थिए, त्यही माननीय उच्चतम न्यायालयले साक्ष्यहरूको आधारमा उनीहरूको मान्यलाई स्थापित गरिदियो। यो कुरो स्पष्ट छ कि संविधान एवम् विधि-विधानको मार्यादाको अनुरूपबाट नै रामललाको अधिकारको घोषणा भयो अनि मा. उच्चतम न्यायालयको निर्देशबाट नै श्रीराम मन्दिर निर्माणका लागि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बनियो। अयोध्यामा निर्माण भएको भव्य एवम् दिव्य मन्दिरले भारतलाई मात्र हैन अपितु पुरै दुनियाँलाई अलौकिक गर्नेछ। प्रधानमन्त्री मोदीले मन्दिरको साथसाथै अयोध्या नगरीलाई भव्य गर्न जुन् सङ्कल्प देखाएका छन्, त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ। अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, ‘होइहि सोइ जो राम रचि राखा।’ जय श्री राम!!

(लेखक रामलला मुद्दामा इलाहाबाद हाइकोर्टमा मन्दिर पक्षका अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो ।)

यो लेख हिन्दीबाट नेपालीमा हर्कबहादुर लामगादे ‘रोहित’ले अनुवाद गर्नुभएको हो ।