साहित्यपोस्ट
नेपाली भाषा र साहित्यको सम्पूर्ण पत्रिका

भाषा आयोगको सकिएको अध्याय

जे भए पनि आयोगले गर्नुपर्ने कामहरुमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण काम फत्ते गरेको छ । त्यसको प्रभाव र अबको कार्यान्वयनको पक्षबारे पछि चर्चा गरिने छ । त्यसअघि आयोगले गरेका सिफारिसबारे उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

भाषा आयोगको औचित्य

भाषा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा नेपाली भाषाबाहेक सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि भाषाहरुको सिफारिस गरेको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २०७८ भदौ २१ गते सिफारिस गरेका हुन् । आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष २०७८ भदौ २० गते सोही व्यहोराको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आयोगले सिफारिस र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । आम खपतका लागि आयोगले ‘सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरु (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन– सारांश) २०७८’ नाम दिएर सार्वजनिक गरेको छ, अर्थात् त्यसको पूर्णरूप बेग्लै छ तर त्यसको अध्ययन गर्न पाइएको छैन ।

संविधानको धारा ६ र ७ ले भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । यस अनुसार संविधानले नेपाली नागरिकले मातृभाषाका रूपमा व्यवहार गर्ने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको हैसियत दिएको छ । राष्ट्रभाषाको हैसियत पाए पनि त्यस्ता सबै भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने विशेषतायुक्त नभएको र व्यावहारिक पनि नहुने हुँदा धारा ७ ले सरकारी कामकाजका लागि बेग्लै व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था यस्तो छ :

७. सरकारी कामकाजको भाषाः (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।

(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

भाषासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो संविधानका निर्माताहरुले देखे । संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ अनुच्छेदको सुरुमा नै लेखिएको ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी …’ भन्ने वाक्यांशले नेपालका सबै भाषाभाषी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको परिकल्पना गरेको हो । त्यसै अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।

सविधानको धारा २८७ (१) ले त्यस्तो आयोग संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ग७न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । अर्थात् यस व्यवस्था अनुसार आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व गराउँदा कम्तीमा सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्य हुनुपर्ने हो । उपधारा (२) ले अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् अब आयोगमा उपधारा (१) ले परिकल्पना गरेको कम्तीमा सात सदस्य र (२) अनुसारको अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अरु सदस्य पनि रहन सक्ने व्यवस्था संविधानको देखिन्छ । ती सबैको पदावधि नियुक्त भएको मितिले छ वर्षको रहने र पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था उपधारा (३) ले गरेको देखिन्छ ।

संविधानको यो व्यवस्था सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व प्रदेशहरुले आयोगको काममा अपनत्व लिन सकुन् र आयोगका कामकारबाही यथार्थपरक हुन् र आयोगका नयाँ व्यक्ति/विज्ञले पनि सहभागिता जनाउन सकून् भन्ने अभिप्रायको हो ।

धारा २८७ (६) ले भाषा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा यसरी निर्धारण गरेको छ :

(क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,

(ख) भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग) मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,

(घ) भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।

त्यस्तै, उपधारा (७) ले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

उद्देश्य संविधान कार्यान्वयनको

संविधानले गरेको यो व्यवस्था र त्यसै अनुसार सरकारले र भाषा आयोगले गरेका काम संविधानको कार्यान्वयन गर्दै बहुजातीय र बहुभाषिक नागरिकको भाषिक अधिकार प्रदान गर्नका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर कार्यान्वयनको तहमा कसरी काम भइरहेका छन् भन्ने पोल पनि सरकार र आयोगका कामबाट खुल्छ ।

संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि कार्यान्वनमा आएका हो । उक्त मितिदेखि एक वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज २ गतेभित्र सरकारले आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले २०७३ भदौ २३ गते मात्र (सविधानको समयसीमा भने भित्रै) भाषा आयोगको अध्यक्षमा डा. लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आयोगको गठन गरेको थियो । तर आयोग गठन गर्दा सरकारले संविधानले नै अनिवार्य व्यवस्था गरेको प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक ठानेन न त समावेशिताको मूल मर्मलाई नै आत्मसात गरियो । प्रदेशहरुको सकारकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लत्याइयो । एक वर्षभित्र गठन गरिसक्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको भए एकल अध्यक्षको आयोग पनि गठन हुने रहेनछ भन्ने यसबाट अर्थ्याउन सकिन्छ ।

यसरी गठन भएको आयोगलाई पूर्णता दिने आवश्यकता सरकारले कहिल्यै महसुस गरेन । तथापि २०७५ माघ १० गते सरकारले उषा हमाललाई आयोगको सदस्य नियुक्त गरेको थियो । यो नियुक्ति आयोगले गठनको पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशहरुको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको झन्डै आधा समय व्यतित भएको मितिमा भएको थियो । तथापि पुरुष अध्यक्ष रहेको एकल आयोगमा अर्को एक सदस्य महिला थपिँदा पूर्ण लैङ्गिक समानुपातिक चाहिँ बनेको थियो । सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्न सचिव र अरु पनि काम गर्न कर्मचारी भने खटाएको थियो ।

त्यही दुई सदस्यीय आयोगले संविधानले तोकेको पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमाभित्र सिफारिस गरेको छ । त्यसरी सिफारिस गरेको मिति २०७८ भदौ २१ रहेको छ, त्यो भनेको २०७८ भदौ २२ गते अर्थात् अन्तिम समयभन्दा एक दिन अगाडि नै गरेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ । दुई सदस्यीय यस आयोगका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षको पदावधि भने अझै एक वर्ष रहेको छ सदस्यको अरु निकै देखिन्छ । तथापि छ वर्षको गणना विधिबारे स्पष्टता छैन ।

यसरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अपूर्ण आयोगले विज्ञहरुलाई काममा लगाएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिन्छ । सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि वैरागी काइँला (तिलविक्रम नेम्वाङ), डा जगमान गुरुङ, प्रा हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा अम्मराज जोशी, प्रा योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा चूडामणि बन्धु, प्रा तेजरत्न कंसाकार, प्रा माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा नोवलकिशोर राई, प्रा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा दानराज रेग्मी, प्रा दुबिनन्द ढकाल, डा बलराम प्रसाईं र डा रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । आयोगको सो समूह केही समावेशी देखिन्छ ।

यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो त्यसका यही समूहका सदस्यहरु र अरु पनि सदस्यहरु थपिएका थिए । तर प्रदेशगत कामको जिम्मेवारी दिँदै एकै जनालाई दुई प्रदेश हेर्ने गरी पनि जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

जे भए पनि आयोगले गर्नुपर्ने कामहरुमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण काम फत्ते गरेको छ । त्यसको प्रभाव र अबको कार्यान्वयनको पक्षबारे पछि चर्चा गरिने छ । त्यसअघि आयोगले गरेका सिफारिसबारे उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

आधार र सिफारिसहरु

आयोगले प्रदेशहरुको सरकारी कामकाजको भाषामा कुनै भाषालाई सिफारिस गर्दा अधिक जनसङ्ख्या, स्तरगत भाषा योजनाको सिद्धान्त, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवामा प्रयोग, शिक्षाको माध्यम भाषा, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषाको जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधि उन्मुखता, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेको छ ।

यी आधारमा आयोगले सिफारिस गर्दा भाषिक वक्ताको जनसङ्ख्या निर्धारण गर्दा विसं २०६८ को जनगणनालाई र भाषाहरु निर्धारण गर्दा सोही जनगणनाले निर्धारण गरेका १२६ र आयोग आफैले पछि पत्ता लगाएका ५ गरी २३१ भाषाहरुलाई मानेको देखिन्छ । आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस गर्दा प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये कम्तीमा १ प्रतिशत वक्ता रहेको मातृभाषालाई योग्य मानेको देखिन्छ ।

प्रदेशहरुका लागि सिफारिस भएका भाषा
प्रदेश                  भाषा
प्रदेश १                मैथिली र लिम्बू
प्रदेश २                मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका
बागमती                तामाङ र नेवार
गण्डकी                मगर, गुरुङ र भोजपुरी
लुम्बिनी                थारु र अवधी
कर्णाली                मगर
सुदूरपश्चिम             डोट्याली र थारु

त्यस अनुसार प्रदेश १ मा १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू (७.३१ प्रतिशत) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सुझाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ का लागि मैथिली (४५.३० प्रतिशत), भोजपुरी (१८.५८ प्रतिशत) र बज्जिका (१४.६५ प्रतिशत) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका लागि  तामाङ (१८.३२ प्रतिशत) र नेवार (१२.३० प्रतिशत) भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका लागि मगर (९.०३ प्रतिशत) भाषा, गुरुङ (७.८५ प्रतिशत), भोजपुरी (७.०७ प्रतिशत) भाषालाई सिफारिस गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि थारु (१३.१५ प्रतिशत) र अवधी (११.५२ प्रतिशत) भाषालाई सिफारिस गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर (२.२६ प्रतिशत) भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली (३०.४५ प्रतिशत) र (१७.०१ प्रतिशत) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने सिफारिस गरेको छ ।

नेपालीको चेपिएको पहिचान

संविधानले सबै तहको सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग हुने मूल भाषालाई देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई मानेको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपालीका अतिरिक्त अरु मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरे अनुसार आयोगले यी काम गरेको हो । यसो गर्दा आयोगले नेपाली भाषालाई सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा रहेकाले यसबारे केही उल्लेख गर्नु नपर्ने पनि जनाएको छ ।

यति उल्लेख गर्दागर्दै पनि आयोगले नेपाली भाषा सरकारी कामकारबाहीबाट नै चेपुवामा परेकोमा गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । खास गरी संविधानले चिनेको नेपाली भाषा र नेपालमा बोलिने मातृभाषाका रुपमा रहने राष्ट्रभाषाबाहेक संविधानले कुनै पनि अवस्थामा नचिन्ने अङ्ग्रेजीलाई सरकारले पुल्पुल्याएकोमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ । आयोगले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रभाषाको प्रवर्द्धनका लागि आयोगले नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनका नम्बरमा नेपालको संविधानले नचिनेको अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाका रूपमा ग्रहण गर्ने गरी सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो । अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्य संविधानको धारा ७ को (१) को प्रावधान विपरीत भएको जनाउँदै आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा र नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेका सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधि अनुकूल हुने गरी सवारी साधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (इम्बोस्ड नम्बर) राख्न संविधानसम्मत हुने सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन र सिफारिस प्राप्त नभएकाले यस विषयमा अरु केकस्ता कुरा थपेको छ थाहा भएन । तर यस सन्दर्भमा सरकारका नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा नेपालीभन्दा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नेक्रम बढ्दो रहेको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु र आम जनतामा प्रचार गरिने सूचना सामग्रीमा नेपाली शब्द हुँदाहुँदै पनि अङ्ग्रेजीको अधिक प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसको उदाहरणमा कोरोनाकालीन निर्णय र प्रचार सामग्रीलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोगले यस्ता कुरालाई आफ्नो जानकारीमा लिनुपर्दछ ।

सिफारिसमा कोरोनाको प्रभाव

आयोगले आफ्नो अध्ययन र सिफारिसमा भाषिक जनङ्ख्याको आधारलाई २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्कलाई लिएको छ र त्यसै अनुसार प्रदेशहरुको सरकारी कामकाजको भाषाका लागि ससर्त सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा भनिएको छ – “संवत् २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा आयोगले आफूले प्राप्त गरेको संविधानको धारा २८७ (६) को खण्ड (क) एवं धारा ७ (३) बमोजिमको कार्यादेशलाई कार्यान्वयन गरेको छ । आगामी जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा सिफारिसहरुको पुनरावलोकन र संशोधन हुनसक्ने छ ।”

सामान्य परिस्थिति रहेको भए आयोगले सङ्केत गरेको आगामी जनगणना भइसकेको हुने थियो तर त्यसको तथ्याङ्क भने नआइसकेको पनि हुनसक्थ्यो । २०७८ जेठमा हुनुपर्ने जनगणना कोरोनाका कारण रोकिएको छ र आयोगले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेकै दिन सरकारले अर्को निर्णय गरेर आगामी कात्तिकमा जनगणना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस आधारमा आयोगले त्यस जनगणनापछि पुनः आफ्नो सिफारिसमा संशोधन गर्ने बचाउन गरिसकेको छ ।

वास्तवमा जेठमा जनगणना भएको भए नै पनि आयोगले यही समयमा (२०७८ भदौ २२ सम्म) सिफारिस गर्नैपर्ने संवैधानिक समय सीमा थियो किनकि भदौ २२ मा आयोग गठनको पाँच वर्ष पुग्ने थियो । तर आयोगले एक दिनअघि नै बाध्यात्मक तर तदर्थ सिफारिस गरेर सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोर्टमा भाषाको बल फ्यालिदिएको छ ।

यसले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न बाटो खुलाएको र बन्द दुबै गरेको छ । सोझो अर्थमा हेर्दा खुलाएको देखिन्छ तर उसले राखेको संशोधनको सर्तले सरकारको कामकाजको भाषा जस्तो दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णय तत्काल गरेर पछि संशोधन हुनसक्ने सम्भावनाले त्यसलाई बन्द गराएको छ । सबै प्रदेशहरुले आफ्नो नामसमेत जुराउन नसकेको अवस्थामा यस विषयमा हात हालेर जोखिम मोल्न तयार पनि हुँदैनन् ।

नेपालमा भाषाको राजनीतको पाटो फेरि बेग्लै छ । उदाहरणका लागि प्रदेश २ ले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको अवस्थामा हिन्दी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी गरेको तयारीलाई लिनसकिन्छ । तर भाषा आयोगले प्रदेश २ का लागि सिफारिस गरेका भाषामा हिन्दी भाषाका मातृभाषी नै देखाएको छैन । यस्तो भाषिक तथ्य र तथ्याङ्कको रोग अरु प्रदेशमा पनि सर्ने देखिन्छ । यसले प्रदेशहरुले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न बनाउनु पर्ने कानुन तर्जुमालाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यसको असर नेपाली भाषाको तथ्यमा पनि पर्ने स्पष्ट छ ।

फेरि पनि चेपियो नेपाली

भाषा आयोगले नेपाली भाषालाई सन्दर्भमा राख्दै प्रदेशहरुका लागि सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको देखिन्छ । तर पछिल्ला केही राष्ट्रिय जनगणनामा राखिएका भाषा सम्बन्धी प्रश्नावलीले मातृभाषा र नेपाली भाषाका सम्बन्धमा विरोधी उत्तर आएको र तथ्य नै बिग्रेको कुरा भाषाविद्हरुले उठाउँदै आएका छन् । नेपालीलाई मातृभाषाका रुपमा बोल्ने तर पुर्खाको भाषा अन्य रहेका आधारमा सम्बन्धित भाषा बोल्न नजाने पनि मातृभाषा त्यही लेखाउने समस्या रहेको गुनासो रहेको हो ।

त्यस्तै अर्को गुनासो भाषा र भाषिकाबारे स्पष्ट नभई प्रश्नावली तयार गरी तथ्य सङ्कलन गरिँदा नेपाली भाषाका वक्ता कम देखिएको र भाषिका पनि भाषाको रूपमा चढेको भाषाविद्हरुको तर्क रहेको थियो । त्यसरी तर्क गर्नेमा अहिले भाषा आयोगमा नै विज्ञका रूपमा काम गर्ने भाषाविद्हरु पनि रहेका थिए । तर तिनैले दिएको सल्लाहमा आयोगले गरेको सिफारिसमा नेपाली भाषाका भाषिकाहरुलाई भाषाको दर्जा दिई सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस गरेको देखिनु विसङ्गति देखिन्छ ।

सिफारिसहरु सन्दर्भ सामग्री

जे होस् अपूर्ण भाषा आयोगले बाध्यताका बीच तदर्थ सिफारिस गरेर आफ्नो कामको पहिलो अध्याय पुरा गरेको छ । तथापि आयोगको आफ्नै सर्त र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले लिने स्वामित्वको पक्षको अभाव र तिनीहरुले गर्नुपर्ने भावी काममा हुने अरुचिलाई हेर्ने हो भने यी सिफारिस सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा रहने देखिन्छन् । तर यसबीचमा आयोगबाट भएका भाषासम्बन्धी अन्य कामहरुले भने नेपालको भाषिक अध्ययनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मान्यता पाउनेछन् ।

लेखक परिचय
प्रतिक्रिया
Loading...