“संविधानका धारा, उपधारा, वाक्य, शब्द, अक्षर, कमा, फुलस्टप सबै संविधानको अंग भए जस्तै यसले अंगीकार गरेको हिज्जे पनि संविधानको अंग हो । त्यति मात्र होइन, त्यस हिज्जेका पछाडि रहेको सिद्धान्त समेत संविधानले स्वीकार गरेको भाषिक सिद्धान्त हो । त्यसैले यसको बर्खिलाफ गर्नु संविधानको उल्लंघन हो, संविधान विपरीत क्रियाकलाप हो ।”

“संविधानकै अंग बनेर प्रयुक्त भएका शुद्ध शब्दहरूको वर्णविन्यास बलजफ्ती तोडमरोड गरी विकृत बनाएर प्रयोग गरिरहेका सरकारी प्राज्ञिक तथा शैक्षिक निकायहरू हुन्— १ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग, ३ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ४ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, ६ शिक्षा मन्त्रालय आदि ।”

…………

                नेपालको संविधान नेपालको मूल कानून हो र यसको बर्खिलाफ गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानसँग बाझिएको छ भने कानून पनि अमान्य हुन्छ र संविधानको बर्खिलाफ गर्नु गैरकानूनी मात्र नभएर दण्डनीय अपराध नै मानिन्छ । सरकार र सरकारी निकायहरूले नै निरन्तर संविधानको बर्खिलाफ गर्ने कल्पना संसारका कुनै पनि सभ्य मुलुकमा गरिंदैन । हामीकहाँ भने खास गरी भाषाको मामिलामा यस्तै भइरहेको छ । यसबारे न कार्यपालिका, न व्यवस्थापिका, न न्यायपालिका— कसैले पनि चासो नराख्नु निकै दुःखद विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भनी परिभाषित गरेको छ । केही समय यता नेपाली भाषालाई रहस्यमय नियतका साथ योजनाबद्ध रूपमा अराजकताको शिकार बनाउने अभियान चलाइएको छ । खास गरी आगन्तुक शब्दहरूको वर्णविन्यास तोडमोड गरेर अंगभंग गर्ने र तिनको स्वरूप विकृत बनाउने जुन अभियान चलाइएको छ, त्यसले नेपाली भाषाको हुर्मत लिने र यसलाई भाषिकाको स्तरमा झार्ने स्पष्टै देखिन्छ । नेपालको संविधानले यस्तो अराजकतावादी मान्यता र भाँडभैलोलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै शिष्ट परम्परा र प्रचलनमा आधारित शुद्ध र सही वर्णविन्यासको सिद्धान्तलाई नै मान्यता दिएको छ, जुन निकै खुशीको कुरा हो । शिष्ट परम्परामा रहेको शुद्ध वर्णविन्यासअनुसार नै संविधानमा प्रयुक्त भएका अर्थात् संविधानकै अंग बनेर आएका त्यस्ता केही शब्दहरू यस प्रकार छन्—

कसूर, कसूरदार— नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० को उपधारा (५) अनुसार “कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।” (पृष्ठ १०)

कानून— धारा १६ को उपधारा २ अनुसार “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।” (पृष्ठ ६)

कानूनी—  धारा २० को उपधारा १० अनुसार “असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ ।” (पृष्ठ १०)

खरीद—  धारा २४ को उपधारा २ अनुसार “कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट …।” (पृष्ठ ११)

खेलकूद—  धारा ५१ (ञ) को (१३) अनुसार “स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा …।” (पृष्ठ २८)

गरीबी—  धारा ६० को उपधारा (८) अनुसार “राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा ….गरीबी र असमानताको …।” (पृष्ठ ३३)

गैरकानूनी—  धारा २५ को उपधारा (२) को दोस्रो अनुच्छेद अनुसार “…गैरकानूनी रूपले …।” (पृष्ठ १२)

चालू—  धारा ९३ को उपधारा (३) अनुसार “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू …।” (पृष्ठ ४६)

छानबीन—  धारा १५३ को उपधारा (५) अनुसार “कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा …।” (पृष्ठ ७३)

छुवाछूत—  धारा २४ को उपधारा (१) अनुसार “…कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।” (पृष्ठ ११)

छूट—  धारा ११० को उपधारा (३) को खण्ड (क) अनुसार “…छूट दिने …।” (पृष्ठ ५३)

जमीन—  धारा ४० को उपधारा ५ अनुसार “…दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन …।” (पृष्ठ १७)

जीउ—  धारा २८ अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत …।” (पृष्ठ १३)

झण्डा—  धारा ८ को उपधारा (२) अनुसार “नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका …।” (पृष्ठ ३)

तरीका—  धारा १५३ को उपधारा (३) अनुसार “उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको …तरीकाले पदमुक्त हुनेछ ।” (पृष्ठ ७३)

तीस—  धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसार “उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र …।” (पृष्ठ ३७)

थारू—  धारा १७६ को उपधारा ६ अनुसार “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम …थारू …।” (पृष्ठ ८३)

पच्चीस—  धारा ९७ को उपधारा (२) अनुसार “संघीय संसद्को दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई …। त्यस्तो संयुक्त समितिमा …समावेशिताको आधारमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य रहनेछन् ।” (पृष्ठ ४७)

पूँजी—  धारा ५१ (घ) को (१०) अनुसार “राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको …।” (पृष्ठ २२)

पेश—  धारा ५३ अनुसार “प्रतिवेदन पेश गर्ने ।” (पृष्ठ २९)

पेशा—  धारा १७ को उपधारा २ को (च) अनुसार “नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा …।” (पृष्ठ ६)

पेश्की—  धारा १२२ को उपधारा १ अनुसार “पेश्की खर्च : यस भागमा … कुनै अंश पेश्कीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।” (पृष्ठ ५९)

पैंतीस—  धारा ८७ (सदस्यका लागि योग्यता) को उपधारा १ (ख) अनुसार “…र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।” (पृष्ठ ४३)

बीउ—  धारा ४२ को उपधारा (४) अनुसार “प्रत्येक किसानलाई …बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।” (पृष्ठ १७)

बीच—  धारा ३० को उपधारा (३) अनुसार “राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक …।” (पृष्ठ १३)

बीमा—  धारा ५१ खण्ड (ज) को (१५) अनुसार “नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।” (पृष्ठ २६)

बीस—  धारा १२९ को उपधारा (१) अनुसार “सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् ।” (पृष्ठ ६१)

मजदूर—  धारा ३४ को उपधारा (१) को स्पष्टीकरण : “यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले …कामदार वा मजदूर सम्झनुपर्छ ।” (पृष्ठ १४)

महसूल—  धारा ११० को उपधारा (३) को (ङ) को पछिल्लो अनुच्छेद अनुसार “…तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, … शुल्क वा महसूल लगाउने …।” (पृष्ठ ५३)

महीना—  धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत …छ महीनाभित्र …।” (पृष्ठ ३८)

मौजूदा—  धारा २५६ को उपधारा (१) (ङ) अनुसार “दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न …मौजूदा नीति तथा …” (पृष्ठ १३२)

लागू—  धारा ८५ को उपधारा २ अनुसार “उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू …।” (पृष्ठ ४२)

वकील—  धारा १५८ को उपधारा (७) अनुसार “महान्यायाधिवक्ताले …वकीललाई …।” (पृष्ठ ७६)

शर्त—  धारा १३० को उपधारा ४ अनुसार “प्रधान न्यायाधीश वा …सेवाका अन्य शर्त …।” (पृष्ठ ६३)

शहरी—  धारा २५ को उपधारा ४ अनुसार “उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाले… व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि …।” (पृष्ठ १२)

शहीद—  धारा ४२ को उपधारा ५ अनुसार “नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि …जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार …।” (पृष्ठ १८)

शुरू—  धारा १३३ को उपधारा ५ अनुसार “उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको …।” (पृष्ठ ६४)

सीप—  धारा ५१ को खण्ड (क) को (७) अनुसार “पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने ।” (पृष्ठ २०)

(माथिका शब्दहरू रहेका धारा तथा उपधाराको पूर्ण पाठ नेपालको संविधानका सम्बन्धित पृष्ठहरूमा हेर्न सकिनेछ ।)

संविधानले यस प्रकार शुद्ध र सही वर्णविन्यासका साथ प्रयोग गरेका उक्त शब्दहरूलाई नेपाल सरकार र यसका निकायले तिनको वर्णविन्यास बिगारेर अपभ्रंश बनाई निम्न रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ—

कसुर, कसुरदार, कानुन, कानुनी, खरिद, खेलकुद, गरिबी, गैरकानुनी चालु, छानबिन, छुवाछुत, छुट, जमिन, जिउ, झन्डा, तरिका, तिस, थारु, पच्चिस, पुँजी, पेस, पेसा, पेस्की, पैंतिस, बिउ, बिच, बिमा, बिस, मजदुर, महसुल, महिना, मौजुदा, लागु, वकिल, सर्त, सहरी, सहिद, सुरु, सिप ।

शब्दहरूको शुद्ध र शिष्ट परम्परा अनुकूलको वर्णविन्यास संविधानले अंगीकार गर्नुको अर्थ प्रचलित वर्णविन्यासलाई बलजफ्ती विकृत बनाउने प्रचलनलाई अस्वीकार गर्नु हो । भाषामाथिको यस्तो आक्रमण सह्य र स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश मात्र होइन घोषणा नै हो । संविधानका धारा, उपधारा, वाक्य, कमा, फुलस्टप सबै संविधानको अंग भए जस्तै यसले अंगीकार गरेको हिज्जे पनि संविधानको अंग हो । त्यति मात्र होइन, त्यस हिज्जेका पछाडि रहेको सिद्धान्त समेत संविधानले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो । त्यसैले यसको बर्खिलाफ गर्नु संविधानको उल्लंघन हो, संविधान विपरीत क्रियाकलाप हो । यस्तो काम कसैले गर्न हुँदैन, झन् सरकार र राज्यका निकायहरूले त यस्तो काम कदापि गर्न हुँदैन ।

संविधान र यसको अक्षर तथा भावनालाई नकार्दै, नेपाली भाषालाई आफ्नो सहज, स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न नदिएर शासकीय दम्भका साथ जता मन लाग्यो उतै धकेल्ने र घिच्याउने यो दुष्कर्म नेपाली भाषाप्रेमीहरूका लागि अत्यन्त पीडादायी बनेको छ । राज्यको स्रोत, शक्ति र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै नेपाली भाषालाई निम्छरो बनाउने यस्तो अभियान चलाउने सरकारी प्राज्ञिक तथा शैक्षिक निकायहरू हुन्—

१ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग, ३ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ४ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, ६ शिक्षा मन्त्रालय आदि । संविधानकै अंग बनेर प्रयुक्त भएका उक्त शब्दहरूको वर्णविन्यास बलजफ्ती तोडमरोड गरेर विकृत बनाई नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ तथा ‘प्रज्ञा नेपाली शैक्षणिक व्याकरण’, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली (कक्षा ११)’ तथा ‘नेपाली (कक्षा १२)’ आदिमा समेत राख्ने कार्य भएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा

नेपाल सरकार स्वयं र यस अन्तर्गत रहेका राज्यका उक्त निकायहरूले नेपालको संविधानमा रहेका उक्त शब्दहरूको हिज्जे बिगारेर संविधानको बर्खिलाफ गरेको स्पष्टै छ । तिनले देशको संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्दै आफ्नो गल्ती तत्काल सच्याउनुपर्छ किनभने संविधानभन्दा माथि कोही छैन । यसको उल्टो हिंड्न र यसलाई नकार्न कसैलाई छूट छैन, त्यसो गर्नु दण्डनीय अपराध ठहरिन्छ । हिज्जेका सन्दर्भमा संविधानले जुन सिद्धान्त अँगालेको छ, त्यसको विपरीत जान पनि यी निकायहरूलाई छूट छैन । त्यसो गर्नु पनि संविधानकै अवमूल्यन र उल्लंघन हुनेछ । त्यसैले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका उक्त निकायले संविधानद्वारा स्वीकृत सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर आफ्ना अराजकतावादी कथित नियमहरूलाई सच्याउनुपर्छ र त्यसै अनुरूप समस्त आगन्तुक र अन्य शब्दहरूको शुद्ध एवं शिष्ट परम्परा अनुकूलको हिज्जेलाई पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सरकारी कामकाजको भाषामा स्थापित गर्नुपर्छ । नेपाली भाषालाई विकृत, स्तरहीन र अराजकताग्रस्त बनाउन स्वयं संविधानलाई चुनौती दिंदै रहस्यमय तवरले चलाइएको यस्तो दुर्नियतपूर्ण षड्यन्त्रलाई रोकेर नेपाली भाषालाई बचाउन आम नेपाली भाषा–प्रयोगकर्ताहरू, कानून व्यवसायीहरू तथा न्यायमूर्तिहरू सबै–सबैबाट सक्दो योगदान हुनुपर्छ । आज नेपाली भाषाले हामी सबैसामु यही याचना गरिरहेको छ ।

साभार : ‘नागरिक’ २०७८ मंसीर १८