रोटी–बेटीको सम्बन्धमा अपेक्षाविपरीत चीसो थपिएको अनुभव यथावत् छ ।

नेपाल र भारतबीच सनातनदेखि रहिआएको भनिएको सम्बन्धमा प्रारब्ध चिसोमात्र छैन, दशगजा सेरोफेरोका नेपाली मनहरूमा पटक–पटक तुषारापात हुँदै आएको छ । जङ्गेपिल्लर वरपर जाडो थपिएको थाहा पाउँदा दिल्लीको मानसिकता पनि बेला–बेलामा कठ्याङ्ग्रिने गर्छ ।

पृष्ठभूमिमा कालापानी छ । लिपुलेक छ । चुच्चे नक्सा छ । सुस्ता दुखेको छ । तर झवाहा मौजा, लिलजा डुबान, रानीगञ्ज भन्सार, जिरो आरडी समूल विलय भएको वर्षौ भइसक्यो । खोजखबर छैन ।

साक्षी कोसी ब्यारेज छ । अब त त्यो पनि बूढो भइसक्यो ।

प्रशासनले हेर्दा–हेर्दै ‘अन्तिम’ सीमास्तम्भ कोसीले बगायो । डब्लु पी २०८ एचपी १०७ । कोशीब्यारेज तथा सेतुबन्ध बस्तीलाई नेपाली ठाउँ हो भनी भारतको जमिनसँग छुट्याउने सीमास्तम्भ प्रशासनलाई सूचना दिँदादिँदै कोसी कटानमा पर्‍यो । २०६२ असार ११ गते करनाल दैनिकमा फोटोसहित पूर्वसूचना तथा समाचार छापियो । तर सरोकारवालाको कान हुनुपर्ने जति ठाडो भएन ।

सुनसरीको कोसी ब्यारेजदेखि सप्तरीको गोबरगडासम्म नापी–नक्सामा सीमाङ्कन खाली छ, बीचमा सीमास्तम्भ छैन आज पनि । लेन्डुप दोर्जीलाई दुख्तैन यस्ता कुराले । काम चलेकै छ ।
…

चमक–दमकसहित गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भएको दिन २०७२ असोज ३ गते ।

त्यसको १६९ वर्षअघि जङ्गबहादुर राणा र जहानियाँ शासनको उदय भएको दिन असोज ३ गते ।

१९०३ असोज २ गते राति । जङ्गबहादुरले भाइहरूसमेत भएर प्रधानमन्त्री फत्तेजङ्ग शाह, अभिमानसिंह, दल भञ्जन, वीरकिशोर पाण्डे, खड्गविक्रम आदि ४० जनाको हत्या गरेको घटनालाई नेपालको इतिहासमा कुख्यात र प्रतिगमनको कालो दिनका रूपमा सम्झिने गरिन्छ ।

आधुनिक नेपालका राजनीतिक दलहरूले हामीलाई अग्रगमनको उज्यालो चिनाउन त्यही तिथि रोजे । नभन्दै, आधा ठाउँमा दीपावली भयो, आधा ठाउँमा ब्ल्याक–आउट । कालो दिन कालै भइरह्यो, आधा नेपाली मनमा ।

संविधान घोषणा गर्नु चार दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा आएका विदेश सचिव एस जयशङ्करले संविधानसभाको जारी प्रक्रिया १०–१५ दिन रोकेर तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको सुनवाइ गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । तर नेपाली ‘सार्वभौम’ नेताहरूले निर्धारित तिथिमै ‘नेपाली कागज’बाट बनेका संविधानका पाँच प्रतिमा हतार–हतार हस्ताक्षर गरे । आफूलाई नेपालीको परम मित्र, असली शुभचिन्तक दाबी गरेर कहिले नथाक्ने भारतीयहरू भने यो घटनाले कुँढिए । जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी हुने असल छिमेकीको मर्यादा बिर्सेर आवातजावत गर्ने मूल नाकामा गजबार हालिदिए ।

संविधान लेखेबापत सबैभन्दा नजिकको छिमेकीबाट नेपालीले बधाईको साटो चाडबाडको मुखमा अघोषित नाकाबन्दी उपहार पाए । यसले आम नेपाली मनमा एकाएक भारतविरोधी भावना चुलिन पुग्यो । यद्यपि त्यो नाकाबन्दीले दुख मात्र दिएन, नेपाली राष्ट्रियता प्रवर्धनमा कोसेढुङ्गाको काम पनि गर्यो । कम से कम २०४६ सालपछिको नेपाली पुस्ताले भारतीय हेपाहा व्यवहार बुझ्ने विशेष अवसर पायो । नेपाली राष्ट्रियता झल्किने नाना अब्जेक्ट राखेर सेल्फी खिचिए । भारतीय सुन्तले, सेतो, हरियोलाई कुरीकुरी लाग्नेगरी नेपाली रातो, सेतो, निलो तिरङ्गा गालामा टाँसेर यति धेरै सेल्फी खिचेको यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।
…

‘जनकपुरधाम भारतको भूमि हो,’ भारतीयहरू यस्तै ठान्छन् ।

धार्मिक भ्रमण भन्दै नेपाल घुम्न आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीलाई सम्बोधनसहित सांसद कीर्ति आजादले भारत बिहारका केही भूभाग र नेपालको जनकपुर समेटेर मिथिला राज्य गठन गर्नुपर्ने विचार सार्वजनिक गरे । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारलाई पनि साक्षी राख्दै कीर्ति आजादले ‘दुईसय वर्षपहिले नेपाल र भारतबीच भएको सन्धिका कारण मिथिलाको राजधानी जनकपुरधामको भूभाग नेपालतर्फ परेको र अब त्यो सन्धिको औचित्य सकिएकाले जनकपुर भारतमा विलय गराउनुपर्ने,’ उनको तर्क छ ।

नेपाललाई फिजीकरण गर्ने भारतीय प्रयासका यस्ता अनेकन प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा आधिकारिक रूपमा होइन–होइन भन्दै भारतीय पक्षद्वारा नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने शीर्षकमा सात बुँदे सुझाव अगाडि सारिएको थियो । भारतको भनिएको उक्त सात बुँदे सुझावको पहिलो बुँदामा जनसङ्ख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । दोस्रो, तेस्रो र चौथो बुँदामा न्यायको हकअन्तर्गत ‘समानुपातिक’ शब्द राखिनुपर्ने, राष्ट्रका विशिष्ट पदहरूमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यक्तिले पनि अवसर पाउनुपर्ने र राज्यसभामा पनि प्रान्तीय जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ । पाँचौँ बुँदामा कञ्चनपुर, कैलाली सुनसरी, झापा र मोरङ मधेस राज्यमा आउनुपर्छ भन्ने माग उल्लेख छ । छैठौँ बुँदामा हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरिने भनी गरिएको व्यवस्था गलत भएको तर्क गरिएको छ । सातौँ बुँदामा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले निःसर्त नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

संसारमा कतै नभएको र स्वयं भारतमा पनि सोनिया गान्धीलाई विदेशमा जन्मेको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा जान रोकावट रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा चाहिँ वंशज र अङ्गीकृत नागरिकतावाला दुवैलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने विवादास्पद तर्क गरिएको छ । तर जसको सरोकारका लागि यो माग गरेको भनिएको छ, उनीहरू अधिकतरले सार्वजनिक रूपमा यो माग नेपाली मधेसीहरूको होइन भनिरहेका छन् ।

यसबाट भारत कालान्तरमा नेपालमा फिजीकरण भएको हेर्न चाहन्छ भन्ने सङ्केत मिल्छ ।
…

फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो । १९८७ सेप्टेम्बर २८ देखि १९९० जुलाई २४ सम्म फिजी संविधानविहीनको अवस्थामा थियो । यो संवैधानिक शून्यताको फाइदा उठाएर भारतले उक्त अवधिसम्म फिजीमा रहेका सबै भारतीयलाई नागरिकता दिनुपर्ने भनी दिएको दबाबअनुसार नयाँ संविधानको धारा २० मा फिजीमा जन्मेका जुनसुकै व्यक्ति नागरिक हुने प्रावधान राख्न लगायो । साथै, सोही ऐनमा कुनै बालक निजको बाबुले फिजीको नागरिकता लिनुभन्दा पहिले विदेशमा जन्मेको भए पनि नागरिकता पाउने प्रावधानसमेत राखियो ।

सन् १८८१ मा पाँच सय ८८ को सङ्ख्यामा रहेका भारतीयको जनसङ्ख्या सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुग्यो । यही नागरिकता प्रकरणको आडमा संसद्मा ७१ सिटमध्ये ३७ सिट भारतीय नागरिकहरूको हातमा गयो भने भारतीय मूलका नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्रीमा विजयी भए ।

भारतले नेपाली भूमिमा पनि उही प्रयोग परीक्षण गर्न चाहेको देखिन्छ । वंशज र अङ्गीकृत नागरिकतावाला दुवैलाई समान सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मागले सच्चा नेपाली मधेसका भूमिपुत्रहरूलाई कुनै फाइदा हुने छैन । २०२७ सालमा सर्लाही जिल्लाबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिएका बिहार सोनवर्षाका राजेन्द्र महतो तथा सन् २००४ मा भारतको उत्तर प्रदेश गाजियावादस्थित खोना मकानपुर नगरपरिषद् चुनावका उम्मेदवार, दोहोरो नागरिकताधारी केदारनन्दन चौधरीजस्ता एक–दुई जनाको कुरा बेग्लै हो ।

सतही रूपमा हेर्दा यी सुझावहरू एउटा असल छिमेकीले दिएको सल्लाह जस्तो लाग्छ । तर यसको पाश्र्व–नियत ठिक छैन । यसमा केही नेपाली संस्करणका लेन्डुप दोर्जीहरूलाई मोहरा बनाएर लाल–किल्लाबाट शासनको बाघचाल खेल्ने मनसाय घोलिएको छ ।

तर वीर नेपाली जातिको नयाँपुस्ता ग्रेटर नेपालको सपना देखिरहेको छ, जुन कुरा भारतलाई पनि थाहा नै होला ।
…

आज पनि नेपालका विद्यालयहरूमा पूर्वको तिष्टा नदीदेखि पश्चिम किल्ला काँगडासम्म नेपाली भूभाग हो भन्ने गीत गाइन्छ । सन् १९५० को सुगौलीलगायत असमान सन्धि–सम्झौताहरूले नेपाली भूमि गुमेको धरातलीय यथार्थ हो । यो सन्धिबाट नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको दुई तिहाइ भू–भाग गुमाउनुपरेको थियो ।

त्यसलाई चुनौती दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा भारतविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पर्याप्त आधार–प्रमाणहरू नयाँ नेपाली पुस्तासँग रहेकोबारे भारतीय गुप्तचर ‘र’का एजेन्टहरू सचेत छन् । सम्भवतः त्यसैकारण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायी शान्ति भएमा नयाँ पुस्ताले यसबारेमा प्रश्न गर्नेछ भन्ने भयले भारतीयहरू नेपाली समाज निरन्तर सङ्क्रमित, तरल बनाइरहन चाहन्छन् । त्यसैबाट सङ्क्रमित डिजेहरूले नेपाली माटोमा बज्दाबज्दैको लोकगीत हटाएर फिजीकरणको झ्याउरे रिमिक्स घन्काएको सुन्न पाइन्छ बेला–बेलामा ।

संविधान संशोधन प्रस्तावको ह्याङओभर बाँकी नैे छ । ‘मधेस प्रदेश, नभए देश’ बोलको हिन्दी रिमिक्स तयार गर्ने मुम्बैया स्टुडियो सञ्चालकहरूको सक्रियता घटेको छैन । त्यही लयमा कतिपय नेपाली अगुवा–पछुवाहरू स्वरमा स्वर खापिरहेछन् । मदमत्त मृदङ्गियाहरू जथाभावी ढोल ठोकेर त्यसलाई अझ भद्दा बनाइरहेका छन् ।

यता, भारतलाई दिनुपर्ने केही सुझावहरू हामीसँग पनि छन् । तीमध्ये सुनसरीको कोसीमा ब्यारेज निर्माणका क्रममा भीमनगर, मुसहरनिया, रानीगन्ज मौजाका सीमाहरू भत्काएर निर्माण सम्पन्न भएपछि आफूखुसी स्तम्भ गाड्दै सात हजार बिघा नेपाली भूभाग भारतमा विलय गराएको घटना सप्रमाण छ । योसहित भारतीयहरूबाट अतिक्रमित नेपालको ५४ स्थानको भूमि भारतले तत्काल नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो सुझाव हो । भारतीय व्यवहारले नेपाली राष्ट्रितामा खलल पुगेका र भारतले अविलम्ब स्वीकार गर्नुपर्ने अन्य सुझावहरू हुन्, १९५० को सुगौली सन्धि पुनरावलोकन गर, चीनसँग गरेको लिपुलेक सम्झौता खारेज गर र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाऊ ।

भारतको आन्तरिक मामिलामा पनि नेपाली सुझाव मिसाउन बाँकी छ । ‘गोर्खाल्यान्डको माग, मोदीको माग’ भन्दै भारतीय जनता पार्टीले त्यहाँबाट चुनाव जितेकाले दार्जिलिङबासीप्रति राजनीतिक बेइमानी गर्न पाइँदैन । त्यहाँका नेपालीभाषीलाई गोर्खाल्यान्ड देऊ । नेपालीहरूको दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ सुझाव छ, शिखहरूलाई खालिस्तान देऊ, पटेलहरूलाई पनि आरक्षण देऊ, भूमि–अधिकरण बिल खारेज गर र दिल्लीलाई पूर्ण–राज्यको मान्यता देऊ । सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति हुन पाउने मार्ग प्रशस्त गर भन्ने हाम्रो छौठौँ सुझाव हो । त्यसैगरी हाम्रो सातौँ सुझाव हो, जम्मु–कास्मिरमा सधैँ विवाद भइरहने हुँदा आधा पाकिस्तानलाई देऊ, आधा तिमी राख । हुन्छ ?
…

यसैबीच, चितवन–पर्साको ठोरीस्थित अतिक्रमितमध्ये ८३ र ८४ नम्बर सीमास्तम्भ साविककै स्थानमा गाड्न भारत सरकार राजी भएपछि १२ एकड अर्थात् ९६ रोपनी नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता पाउने समाचार सार्वजनिक भयो । नवलपरासीको सुस्ता, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपाली दाबी छोड्न दबाबस्वरूप भारतका तर्फबाट यो घटना परिदृश्यमा आएको हुनसक्छ । बर्दियाको वन पैदावर र चुरेको गिट्टी–बालुवा बेरोकटोक भारत लान दिइयोस् भन्ने मनसाय पनि त्यसमा मिसिएकै छ । नेपाली भूमि जलमग्न भए पनि सीमाक्षेत्रमा बाँध बनाएर भारतीय खेत पटाउन पानी चाहनु उसको सनातन लोभ हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतले नेपाली सञ्चारमाध्यममार्फत मुलुकका अरू जिल्ला टुक्र्याए जस्तै सुनसरी जिल्लाको दक्षिणी भागलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउन नेताहरू किन तयार भएनन् भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका थिए । यो तहको सूचना उनले कसरी पाए ? यसरी तल्लोस्तरमा उत्रिएर नेपाली राजनीतिक मैदानमा कोही भारतीय खेलाडीलाई निर्वाध पेनाल्टी हान्ने आमन्त्रण कसले दियो ? पक्कै पनि नेपाल आमाकै केही सन्तानले विपक्षीको डि–बक्समा जानी–जानी हेन्ड गरेर आत्मघाती गोलका लागि अवसर सिर्जना गरिदिएको हुनुपर्छ ।

तर यो सिलसिला आजदेखि चलेको होइन । पछिल्लो संस्करणमा लोकतन्त्रका हिमायती र राष्ट्रवादी भनिएका नेताहरूकै संलग्नताले नेपाली मन विलिनो बनाएको छ ।

यहाँनेर यो निसङ्कोच भन्न सकिन्छ कि भारतीयहरू आफ्नो मनले अतिक्रमणको नाङ्गो नाच देखाउन उद्दत कम छन् । बढी त हाम्रै केही मान्छेहरू छन्, जो यो सब गर्न भारतीयहरूलाई सूचना दिइरहेका छन्, उक्साइरहेका छन् । पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला भारतीय भूमिबाट नेपालतिर ढुङ्गा हान्नेमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली हात फोकस इन भएका तस्बिरहरू देखिएका थिए । सिद्धान्ततः तस्बिरको खण्डन हुँदैन । त्यसैले हामी हाम्रा लाजलाग्दा पोजहरू दिन बन्द गरौँ । नेपाली भएर फिजीकरणको भद्दा हिन्दी रिमिक्समा रमाउन छोडौँ ।