तुलसीहरि कोइराला

आतङ्ककारीका रूपमा सुरक्षाकर्मीद्वारा ऊ समातियो । सुरक्षाकर्मीबाट कठोर यातनासाथ उसलाई केरकार गरियो । कति गर्दा पनि केही बकेन उसले ।

आफूलाई लगाइएको अपराधपूर्ण आरोप न त स्विकार्‍यो न त अस्वीकार नै । हातखुट्टा बाँधेर, पानीमा चोपलेर, करेन्ट लगाएर पिट्नुसम्म पिटियो । पाशविक यातना सहन नसकेर ऊ मर्‍यो ।

सुरक्षाकर्मीले ठाडो टिप्पणी गरे– “कस्तो जब्बर आतङ्कारी रहेछ । केही बक्दै नबकी मर्‍यो ।”

बन्दीगृहमा मान्छे मरेका कारण मानव-अधिकार्मीहरूले तीव्र विरोध गरे । “जोसुकै भए पनि पक्राउ गरिसकेपछि यातना दिएर मार्न पाइँदैन”, भन्दै हत्यामा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी उचित कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरियो । सरकारबाट पनि मागप्रति सदाशयता देखाउँदै सत्यतथ्य छानबिनका लागि आयोग गठन गरियो ।

मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक समाजलाई सरकारी छानबिन आयोगको विश्वास भएन । मानव-अधिकारीवादीहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधि मिलेर अर्को छानबिन समिति पनि गठन गरे ।

तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार भयो । सुरक्षाकर्मीसहितको सरकारी प्रतिवेदनमा भनिएको थियो– “केरकारका क्रममा आफ्नो अपराध स्वीकार नगरेकाले सुरक्षाकर्मीले आतङ्ककारीका गतिविधिहरू र उसको संलग्नताका सम्बन्धमा बकाउनका लागि सामान्य बल प्रयोगसम्म गरिएको हो । कुटपिटका कारणबाट आतङ्ककारीको मृत्यु भएको नभई निजले स्वयं आत्महत्या गरेको देखिन आउँछ ।”

यता मानव-अधिकारवादी र नागरिक समाजका तर्फको आयोगको प्रतिवेदनमा भने यस्तो निष्कर्ष निकालिएको थियो– “ऊ आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न थियो भन्ने प्रमाण कतैबाट पनि प्राप्त हुन सकेन । केरकारका क्रममा केही नबोलेकै कारण सुरक्षाकर्मीको पाशविक यातनाबाट निधन भएको देखिन्छ ।”

मानव-अधिकारवादी र नागरिक समाजको प्रतिवेदनको अन्तिम निचोड चाहिँ यस्तो थियो– “उसले केही पनि नबक्नुमा वास्तवमा उसको जन्मैको दोष थियो । उसका घरपरिवार र छरछिमेकहरूसँग बुझ्दा ऊ जन्मजात लाटो थियो ।”