सुन तस्करीमा सरकारका मन्त्रीहरूको संलग्नताको आशंकामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने माग सदनमा जोडतोडले उठिरहेको थियो । तर, सरकार यसका लागि तयार थिएन । यसले सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढायो ।

अन्ततोगत्वा उच्चस्तरीय आयोग बन्यो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारमा बुझायो । तर, त्यो सार्वजनिक गरिएन ।

चर्को दवाबपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो जसमा मन्त्रीहरूको नभएर प्रतिपक्षी दलका नेताको संलग्नता देखाइयो । सुनकाण्ड सामसुम भयो ।

यसको केही दिनपछि तत्कालीन मन्त्रीलाई पक्राउ गरी अदालत लगियो । उनलाई त्यही प्रतिवेदन देखाएर प्रश्न गरियो– “यो त्यही प्रतिवेदन हो कि होइन ?”

“हो ।” – मन्त्रीको जवाफ ।

प्रतिवेदन पढेर सुनाइयो । त्यसमा सुन तस्करीको नाइकेमा उनकै नाम उल्लेख थियो ।

उनी जङ्गिए– “यो प्रतिवेदन कहाँबाट आयो ?”

न्यायाधीश बोले– “हजुरकै घरको दराजमा रहेछ नि हजुर । क्वार्टर सार्दा फेला परेछ ।”

मन्त्रीज्यूको अनुहारको रङ बदलियो ।