नेपाली समाजले आधा जनसंख्यालाई कहिल्यै आधा सम्मान दिन सकेन । भाषणमा परिवर्तन गुञ्जिन्छ, नीति–कानूनका पानाहरू बाक्लिँदै जान्छन्, रङ्गमञ्चमा समानताका नारा चम्किन्छन् । तथापि, घरको चार-भित्ताभित्र उही चिच्याहट, उही सहनशीलता, उही दबिएका आँशु दोहोरिरहन्छ । हाम्रो समाज अद्भुत किसिमले विरोधाभासी छ— बाहिर नारी पूजा, भित्र नारी पीडा । यही विरोधाभासमाथि प्रश्न उठाउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चेतनाको यात्रा हो— “महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान ।”

यद्यपि, प्रश्न उठ्छ— किन १६ दिन  ? के यो केवल औपचारिकता हो, कि साँच्चै महिलाको जीवन बदल्छ ? १६ दिनले के समाजमा वास्तविक चेतना जन्माउँछ, कि फेरि एउटा मेला जस्तै सकिन्छ ? यी प्रश्नले सस्तो उत्तर नभई, कठोर सत्यको खोजी गर्छ ।

अभियानको उत्पत्ति: हत्या, स्मरण र आन्दोलन

नोभेम्बर २५ कुनै सामान्य मिति होइन । सन् १९६० मा डोमिनिकन रिपब्लिकमा सत्ता–विरुद्ध उभिएका तीन दिदीबहिनी— मिराबाल सिस्टर्सको राज्यद्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । उनीहरू केवल राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र थिएनन् ; उनीहरू महिला थिए, र उनीहरूको निर्भीकता राज्यका लागि खतरा बन्यो ।

इतिहासले सुन्दर गुण राख्छ— हत्या स्मरणमा बदलिन्छ र स्मरण आन्दोलनमा । यही स्मरणले जन्मायो नोभेम्बर २५, “अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस” । त्यसपछि डिसेम्बर १०, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवससम्मको १६ दिनको प्रतीकात्मक यात्रा तय गरियो  । यसरी, यो अभियानले स्पष्ट सन्देश दिन्छ— महिला अधिकार भनेको मानव अधिकार हो । महिलामाथिको हिंसा निजी विषय होइन ; यो मानवतामाथिको गम्भीर आक्रमण हो ।

नेपाल: कानून छन्, न्याय छैन

नेपाल कागजमा प्रगतिशील देश हो । लैङ्गिक समानता हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ । छाउपडी प्रतिबन्ध, घरेलु हिंसा ऐन, बलात्कारमा कडा सजाय, मानव बेचबिखनविरुद्ध कानुनी प्रावधान— सबै उपलब्ध छन् ।

यद्यपि, कानूनले कति घरको ढोका खोलिदियो त ? धेरै महिलाका लागि न्याय प्रक्रिया स्वयं प्रताडना बनिसकेको छ । प्रहरी चौकीमै चरित्रमाथि प्रश्न, अदालतमा पीडाको सार्वजनिक प्रदर्शन, समाजमा बहिष्कार— यी सबै हिंसाका दोहोरिरहने स्वरूप हुन् । हिंसा केवल शरीरमा हुँदैन ; आत्मसम्मानमा पनि हुन्छ ।

महिला हिंसाका प्रकार

महिला हिंसा केवल शारीरिक हमला होइन । यसको प्रकार धेरै छन्:

घरेलु हिंसा: पति वा परिवारका सदस्यबाट कुटपिट, धम्की, अपजस, गालीगलौज लगायत मानसिक यातना ।

यौन हिंसा: बलात्कार, जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध तथा यौन दुरुपयोग । वैवाहिक बलात्कार पनि यसै अन्तर्गत पर्छ ।

प्रजनन अधिकारमाथिको हिंसा: महिलाको शरीरमाथि निर्णय उसको आफ्नो हुँदैन । जस्तै: जबर्जस्ती गर्भधारण, जबर्जस्ती गर्भपतन, इच्छाविपरीत बच्चा जन्माउन बाध्य पारिनु ।

वास्तवमा, महिलाको शरीरमा उसको आफ्नो मात्र निर्णय हुनुपर्छ, उसको अनुमति बिना कसैको हक लाग्दैन ।

सांस्कृतिक हिंसा: छाउपडी प्रथा, बालविवाह साथै दाइजोको माग ।

सामाजिक हिंसा: समाजबाट बहिष्कार, अपमान र रोकावट । जस्तै: विधवामाथि अपमान, एकल महिलाप्रति घृणा, बलात्कार पीडितलाई दोष तथा सामाजिक बहिष्कार जहाँ अपराधीभन्दा पीडितलाई लाज मान्न बाध्य पारिन्छ ।

संस्थागत हिंसा: कानूनी र सरकारी ढाँचाबाट हुने अन्याय । उदाहरण: पीडितलाई प्रहरीद्वारा दुर्व्यवहार, न्याय ढिलो पाउनु, सहज कानूनी पहुँच नहुनु । जहाँ सुरक्षा पाउनुपर्ने हो, त्यहाँ नै डर पैदा हुनु संस्थागत हिंसा हो ।

राजनीतिक हिंसा: राजनीतिभित्र महिला उत्पीडन । उदाहरण: उम्मेदवार बन्न नदिनु, धम्की तथा चरित्र हत्या । राजनीतिमा महिला कमजोर होइन बरु, असह्य लाग्ने गरी सशक्त मानिन्छिन् र अगाडि बढ्न रोक्ने प्रयास हुन्छ ।

आर्थिक हिंसा: आम्दानीमा नियन्त्रण, पारिश्रमिक भिन्नता र सम्पत्ति हकमा असमानता ।

कार्यस्थलमा हिंसा: लैङ्गिक भेदभाव, यौन दुर्व्यवहार, साथै पद तथा अवसरमा असमानता ।

साइबर हिंसा: अश्लील संवाद, चरित्र केन्द्रित टिप्पणी, डर-धम्की, निजी फोटो वा सामग्रीको दुरुपयोग ।

लैंगिक अल्पसंख्यक (ट्रान्सजेन्डर) माथि हिंसा: सामाजिक बहिष्कार, अश्लील टिप्पणी तथा गालीगलौज, मानसिक यातना लगायत कार्यस्थल र परिवारमा दुर्व्यवहार ।

नेपालमा समुदाय, क्षेत्र र सामाजिक वर्ग अनुसार हिंसाले भिन्न रूप लिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रायः घरेलु हिंसा र छाउपडी प्रचलित छ भने शहरी क्षेत्रमा कार्यस्थलमा लैङ्गिक भेदभाव र अनलाइन दुर्व्यवहार बढी देखिन्छ । त्यसैगरी, दलित र आदिवासी महिलामा दाइजो, बालविवाह तथा मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च छ भने मुस्लिम महिलामा बालविवाह र प्रजनन् अधिकारमाथिको हिंसा बढी पाइन्छ ।

छोरी, बुहारी र श्रीमतीमा फरक व्यवहार

नेपालमा महिला हिंसा पुरुषबाट मात्र नभई सामाजिक संरचना तथा परिवारभित्र फरक–फरक रूपमा देख्न सकिन्छ ।

छोरी: जन्मिएदेखि भेदभाव, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अप्रत्यक्ष कटौती । पुरुषबाट “जोगिन सिक्नु”,  “सहनशील हुनु”, घरायसी कामको एकलौटी जिम्मेवारी राख्नु जस्ता विभेदजन्य शिक्षा लगायत निजी तथा पारिवारिक निर्णयमा न्यून अधिकार ।

बुहारी या नवविवाहित: घरभित्रको शक्ति असन्तुलन, पति–सासू–ससुराबाट मानसिक दबाब, तानाबाना, कामको अत्यधिक भार, गुनासो राख्न नपाउने संस्कार । नयाँ बुहारी प्रायः परिवारको नियममा सीमित ।

पत्नी: विवाहपछि पतिको निजी सम्पत्तिको रूपमा देखिनु, अधिकार र सम्मान सीमित । आर्थिक नियन्त्रण, निर्णयमा अपमान, अनावश्यक निगरानी तथा चरित्रहत्या ।

यी फरक व्यवहार घरभित्रको शक्ति असन्तुलनको स्रोत हुन् जसले हिंसालाई सामाजिक संरचनाका रूपमा स्थापना गर्छ ।

हिंसा अदृश्य छ, १६ दिनले दृश्य बनाउँछ

पितृसत्तात्मक समाजमा घरेलु हिंसा लुकाइने विषय हो । बलात्कारजस्ता पीडा शब्दमा आउन सक्दैन किनभने समाजले महिलाको इज्जत उसको शरीरमा निर्भर रहने मान्यता स्थापित गरेको हुन्छ । लैङ्गिक दुर्व्यवहार र अपराधप्रतिको मौनता, बेवास्ता, नियन्त्रण— यी सबै हिंसाका स्वरूप हुन् ।

पत्नीको सहमति बिना यौनसम्बन्ध राख्नु वैवाहिक बलात्कार हो, किनकि बलात्कारको परिभाषा सम्बन्धको नामले होइन, सहमतिको उपस्थितिले तय हुन्छ । यद्यपि, पितृसत्तात्मक सोचले पत्नीलाई पति-अधीनको पात्र बनाउँछ, जसले उनको ‘नाइँ’ लाई अर्थहीन बनाइदिन्छ । “घरको कुरा बाहिर नल्याउनु” भन्ने संस्कारले अपराधलाई परिवारको नाममा ढाकछोप गर्छ । कानूनी अस्पष्टता र कमजोर कार्यान्वयनले पीडितलाई न्याय खोज्नभन्दा सहन बाध्य बनाउँछ । आर्थिक निर्भरता र सन्तानको डरले धेरै महिला चुप बस्छन् । धर्म–संस्कृतिको गलत व्याख्याले जबर्जस्तीलाई ‘अधिकार’ जस्तो देखाएर हिंसालाई समाजमा सहजै स्वीकार गरिन्छ ।

कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा पनि उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ ; पदोन्नतिमा पछि पारिनु, सहकर्मी वा वरिष्ठबाट उत्पीडन, अवसर र पारिश्रमिकमा असमानता— यी सबैले महिलाको मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै महिलालाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्छन् र हिंसालाई दीर्घकालीन संरचनाको रूपमा स्थापित गर्छन् ।

महिला जस्तै, तेस्रो लिङ्गी समुदाय पनि हिंसाबाट मुक्त छैन । परिवार र समाजबाट मानसिक यातनाको शिकार । रोजगारको अवसरबाट वञ्चित, कार्यगत भेदभाव । सार्वजनिक स्थानमा अपमानजन्य शब्द प्रयोग, डर-धम्की, यौन हिंसा । सार्वजनिक/निजी शौचालय प्रयोगमा असहजता, स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच । यस्ता अमानवीय तथा विभेदजन्य व्यवहारले लैंगिक अल्पसंख्यकलाई आत्मनिर्भर हुनबाट रोक्छ ।

अत: १६ दिनको राष्ट्रव्यापी अभियान आवश्यक छ किनभने यसले अदृश्यलाई दृश्य बनाउँछ, समाज, परिवार र राज्यलाई महिला लगायत लैंगिक अल्पसंख्यक हिंसा रोकथामका लागि झक्झक्याउँछ ।

हामी किन असफल छौँ ?

नेपालमा वि. स. २०५७ बाट शुरु भएको हिंसाविरुद्ध १६ दिन, अझै पनि अभियानभन्दा बढी अभिनयमा सीमित हुन पुगेको छ । हामी र्याली गर्छौँ, भाषण दिन्छौँ, टिसर्ट छाप्छौँ ; तर घर फर्कँदा उही पितृसत्तात्मक मानसिकता— छोरालाई स्वाधीनता, छोरीलाई सीमा । पुरुषको भागमा अधिकार, महिलाको भागमा कर्तव्य । पुरुषले गल्ती गरे ‘मान्छे’, महिलाले गल्ती गरे ‘चरित्रहीन’ ।

१६ दिनले के बदल्छ ?

पितृसत्तात्मक समाजले महिलालाई पूजा गर्छु भन्छ तर अधिकार दिन गार्हो मान्छ किनभने पितृसत्ताको सबैभन्दा ठूलो डर भनेको महिलाको स्वतन्त्रता हो । महिलाको आवाज उसको दुश्मन हो ; महिला उत्पीडन पितृसत्ताको आधार हो ।

यसर्थ, महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिन केवल क्यालेन्डरको अंक होइन ; पुरुषमैत्री समाजको चेतनामा गाडिने धारिलो काँडा हो । यसको साँचो प्रयोगले: पीडितलाई बोल्ने शक्ति दिन्छ । अपराधीलाई डर दिन्छ । समाजलाई ऐना देखाउँछ । सरकारी प्रणालीलाई प्रश्न गर्छ । यस्तो दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न गर्नु नै अभियानको सार हो ।

निष्कर्ष: सहनु होइन, सचेत हुनु नारी शक्ति हो

महिला हिंसा केवल कुटपिटमा सीमित छैन; मानसिक, यौनिक, आर्थिक र सामाजिक नियन्त्रणका साना–साना व्यवहार पनि हिंसाका रूप हुन् । “सहनु नै नारी धर्म” वा “घरको कुरा” भन्ने सोच आत्म–अत्याचार हो ।

माया र नियन्त्रण फरक हुन्छन्— डाह, शंका, निगरानी प्रेम होइन । शरीर र मनले दिने संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु, कानून र सहयोगी मार्गबारे जान्नु आत्म–रक्षा हो ।

आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राख्दै मौनता तोड्नु नै प्रतिरोध हो । दोष कहिल्यै पीडितको हुँदैन । जागरुकता, शिक्षा र सहयोगी हातले मात्र हिंसाको सिँढी चढेर स्वतन्त्रताको ढोका खोल्न सकिन्छ ।

अब प्रश्न तपाईंलाई—

के तपाईं आफ्नो घरमा छोरी डराएर हिँडिरहँदा स्वतन्त्र राष्ट्रको सपना देख्न सक्नुहुन्छ ?

के तपाईं बुहारी वा नवविवाहित महिलालाई परिवारको नियम र डरमा सीमित राखेर आफ्नी छोरीको सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ ?

के तपाईं पत्नीलाई सम्पत्ति वा अधिकारबाट वञ्चित गर्दै पुरुष–महिला बराबरीको नारा मात्र फुक्ने निर्लज्जता राख्नु हुन्छ ?

के तपाईं छोरीलाई शिक्षित बनाउँदै गर्दा पत्नीको सशक्तीकरणमा बाधक बनिरहनुभएको छ ?

के तपाईं कार्यस्थलमा महिला र तेस्रो लिङ्गीमाथि हुने उत्पीडन देख्दा मौन बस्नुहुन्छ ?

के तपाईं समान कामका लागि समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न घर र कार्यस्थलमा कदम चाल्नुहुन्छ ?

यदि जवाफ ‘होइन’ हो भने— अब १६ दिनको अभियान पर्याप्त छैन । आजै आफ्नो सोच, व्यवहार र दृष्टिकोण बदल्नुहोस् । यदि, तपाईं हिँसा देखेर पनि चुप लाग्नुहुन्छ भने तपाईं साक्षी मात्र होइन सहयोगी पनि हो । कहिलेकाहीँ, अपराध पीडकबाट मात्र हुँदैन जिम्मेवारी छुटेको पात्रबाट पनि हुन्छ ।

हामीले बुझ्नैपर्छ, जुन दिन सबै घरमा छोरी डर बिना हाँस्न सक्छे, बुहारी बोल्न सक्छे र पत्नी स्वाभिमानसाथ बाँच्न सक्छे, त्यो दिन मात्र हाम्रो समाजले ‘सभ्यता’को प्रमाणपत्र पाउनेछ ।