गिरिबहादुर सुनार

रुकुम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतिमा भएको जातीय विभेद जोडिएको पाशविक हत्या काण्डले यतिबेला सिंगो देश तरंगित बनेको छ। सामाजिक संजाल देखि सडक र सदनसम्म यतिबेला यो घट्ना चर्चा र बहसमा छ। यही घट्नासँग जोडेर एक पटक दलित शब्द ट्रेंडिङमा छ। दलित शब्दलाई लिएर तर्क वितर्क चलिरहेका छन्। दलित शब्द रहेसम्म विभेद यथावत रहने तर्क गर्नेहरु पनि छन्। दलित शब्दप्रति नै उनीहरुको आपत्ति छ ।
वास्तवमा दलितका नाममा हेपिएर, पिल्सिएर बाँच्ने रहर कस्लाई होला र? दलित जन्मजात कसैले रोजेर वा इन्कार गरेर आउने विषय पनि होइन। हाम्रो समाजमा जन्मका आधारमा तोकिने श्रेष्ठता र नीचताको जुन जातीय प्रथा र वर्ण व्यवस्था छ त्यसले माथिल्लो र तल्लो जातको विभेदलाई पुस्तान्तरण गरिरहेको छ। अहिले पनि पुस्तौली विरासतमा दलितलाई हेप्ने चलन, सोच र व्यवहार खासगरी ग्रामीण भेगमा व्याप्त छ। त्यही उचनीचको व्यवहारले दलित शब्दलाई नमीठो गरी अस्तित्वमा स्थापित गरिरहेको छ।
दलित शब्द भारतबाट आयातित शब्द हो। यो शब्दको जन्मदाता वा पहिलो प्रयोगकर्ता महात्मा ज्योतिवा फुले (सन् १८९१–१९५६) हुन्। पछिल्लो समयमा यस शब्दलाई चर्चामा ल्याउने काम भारतीय संविधान निर्माता एवं दलित अभियान्ता डा. भीम राव अम्बेडकर (सन् १८९१–१९५६) ले गरेका हुन् । नेपालमा बि.सं. २०२० मा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् भन्ने संस्थाको गठनका क्रममा दलिल शब्दको संस्थागत प्रयोग भएको देखिन्छ ।
नेपाली समाजमा जसरी अन्य अनेक विषयमा मतभेद र असमान बुझाइ छ, दलित शब्द र यसले बोकेको भाव एवं अर्थमा पनि अनेकता छ। समुदायकको विभिदता जस्तै दलित प्रति पनि मिश्रित धारणाहरु छन्। कसैले यो शब्दप्रति नै विमति राख्छन्, कसैले प्रिय मान्छन् त कसैले घृणाको प्रतीक मान्छन्। शब्द आफैँमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। त्यो शब्दलाई कुन भावले प्रयोग गरिन्छ त्यसले त्यो शब्दको अर्थ दिन्छ। त्यसैले यो शब्दका प्रयोगकर्ता र उसको भोगाइ, बुझाइ वा मनोदशाले यसको अर्थ प्रस्तुत गर्छ। त्यसैले यो शब्दमाथिको समान अर्थ वा अपेक्षा राख्नु व्यर्थ छ।
दलित शब्द संस्कृत भाषाको “दल” धातुबाट बनेको हो, जसको अर्थ थिचिएको, पिल्सिएको, हेपिएको भन्ने हुन्छ। यो शब्दको उपस्थिति दब्रिड भाषा लगायत अन्य भारतीय भाषामा समेत पाइन्छ। यो शब्दको शुरुवात उत्तर औपनिवेश कालमा भारतीय संबिधानका मस्यौदाकार डा. अम्बेडकर र उनका समर्थकहरुले गरेको देखिन्छ। महात्मा गान्धीले हिन्दू वर्ण व्यवस्था भित्रका अछुतहरुलाई बुझाउन प्रयोग गरेको हरिजन शब्दप्रति विमति राख्ने अम्बेडकरबादीहरुले प्रयोगमा ल्याएको दलित शब्द नेपालमा पनि शोषित पीडित वर्गलाई बुझाउने सामान्य जनजिब्रोको शब्द बनेर अहिले प्रयोग र स्थिापित छ।
हाल दलित शब्द राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भइसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो शब्द सन् १९६७ मा राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् नामको संगठनले प्रयोग गरेको पाइन्छ। दलित शब्दप्रति कथित उपल्लो जातका मात्र नभएर केही शिक्षित दलित समुदायका मानिसहरु पनि हीनताबोध गर्ने गर्दछन्। केही शिक्षित दलितहरु यदि यो शब्दको प्रयोग आमरुपमा गर्दै जाने हो भने आगामी पुस्ताका दलित समुदायका मानिसहरुलाई समेत हीनताबोधले ग्रसित गराउने कुरामा चिन्तित देखिन्छन्। सायद उनीहरुलाई लागेको छ यो शब्द नै हटायो भने समाजिक विवद्यमान सोच र व्यवस्था पनि हट्ने छ। तर शब्द हट्दैमा सामाजिक चेतना र गढेर रहेको संस्कार हट्छ भन्ने ठान्नु गलत हुनेछ।
नेपालका “अछुत” हरुले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने शब्द पाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन्। उपयुक्त शब्दको अभावमा उनीहरु आयातित शब्द नै प्रयोग गर्न बाध्य छन्। हिन्दु वर्ण व्यवस्था भित्रका अछुतहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने उपयुक्त नेपाली शब्द निर्माण गर्न नसक्नु दलित समुदायको दुर्भाग्य हो। यसप्रति तथाकथित आफूहरुलाई उपल्लो जातका भन्ने विद्धानहरुले पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्।
कुनै शब्दावली प्रति विमति राख्नु भन्दा लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने खालको शब्द निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। केही दशक यता उचित विद्यालय शिक्षाको अवसर प्राप्त गरेका कतिपय दलित समुदायका व्यक्तिहरु पनि ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने सार्मथ्य राख्छन्। दलित भन्ने शब्द अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले समेत अंगिकार गरेको शब्द भएकोले उक्त शब्द आफैमा एक सुन्दर शब्द हो जसले कथित अछुतहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ। दलित शब्द कुनै जात नभएर समाजमा व्याप्त पर्था, व्यवस्था र दलितहरुको अवस्थालाई बुझाउने शब्दको रुपमा स्थापित भैसकेको छ।
प्रष्टरुपमा भन्दा नेपालका कथित अछुतहरु दलित शब्दबाट संबोधित हुन चाहँदैनन्। यथाशिघ्र दलितबाट मुक्ति पाउनु उनीहरुको इच्छा छ। त्यसैले यो शब्द माथि नै उनीहरुको जलन छ। शब्दले पैदा गरेको व्यवस्था जस्तो उनीहरु ठान्दैछन्। तर जातीय व्यवस्थाको निर्माता दलित शब्द वा यसको परिभाषाले छुने कथित तल्लो जातिका मानिस स्वयं हुँदै होइनन्। यो कुरा स्वयं दलित र गैर दलित सबैले बुझ्न जरुरी छ । सामाजिक व्यवस्थाका पीडित अर्थात दलितहरुलाई न्याय दिनु कथित उच्च जातको पनि कर्तव्य हो, जसले यो फोहोरी संरचनाको निर्माण गरेका हुन् र आजसम्म पनि यो व्यवस्थाबाट दलितहरु शिकार हुनु परेको उनीहरुलाई राम्रो थाहा छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय आधारमा गरिने भेदभावलाई पूर्णरुपमा बन्देज लगाएको छ। अन्ततः यसले कथित अछुतहरु प्रतिको सामाजिक अपहेलनालाई आत्मसात गर्दै राज्यको संरचना लगायत शैक्षिक, व्यावसायिक, राजनैतिक र कानुनी सुरक्षाका क्षेत्रमा दलितहरुलाई समान अवसर प्रदान गरेको छ। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न भने राज्य अझै पनि कन्जुुस देखिएको छ। उच्च जातका सदस्यहरुको बहुमत भएको संविधान सभाले राज्यका सबै संयन्त्रमा जनसंख्याको अनुपातमा १३% दलित प्रतिनिधित्व सहित थप अधिकार (क्षतिपूर्ति सहित) प्रदेशमा ३%, केन्द्र सरकारमा ५% र स्थानीय निकायमा १०% हुनु पर्ने मागमा सहमति जुटाउन सकेन। भूमिहीन दलितहरुलाई जमिनको व्यवस्था गरिनु नयाँ संविधानमा सकारात्मक भएता पनि कानुन बमोजिम भन्ने शब्दले कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।
१९९० साल देखिकै संविधानहरुले छुवाछुत प्रथालाई बन्देज गरेका हुन् तर पनि नेपालका दलितहरुले हिंसा र विभेदबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। राज्यबाट प्रदान गरिने आधारभूत मानव अधिकार र सम्मानबाट उनीहरु वञ्चित छन्। अझै पनि सामाजिक भेला र समारोहहरुमा उनीहरुको उपस्थिति सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च जातले संचालन गरेका होटल रेष्टुरेन्टहरुमा दलितहरुलाई सहजरुपमा प्रवेश बन्देज नै छ। उनीहरु छुट्टै कुनामा बस्नुपर्छ, खाना खाएका भाँडाहरु आफैँ सफा गर्नुपर्छ। उच्च जातका घरमा प्रवेश गर्न दिइँदैन र इनार, पोखरी र मन्दिर जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगमा उनीहरुको पहुँच छैन।
कतिपय यथास्थितिवादी गैरदलित व्यक्तिहरु दलितहरुको उन्नति चाहँदैनन्। दलित र दलित शब्दप्रति नै उनीहरु घृणादृष्टि राख्छन्। अछुतहरुको उत्थानले राज्यका सम्पत्तिहरुको उपयोगमा प्राप्त भएको एकाधिकार गुम्न सक्ने भयबाट उनीहरु त्रसित छन्। कतिपय उच्च जातका मानिसहरुलाई महिला, जनजाति र मधेशी शब्द प्रति कुनै आपत्ति छैन तर उनीहरुलाई दलित शब्द समस्या बनेको छ।
दलित शब्द जाति प्रथाको जरो उखाल्न चाहने अछुतहरुको भावनासँग जोडिएको शब्द हो। यो कुनै पहिचान होइन। सर्वजित विश्वकर्माको अगुवाइमा बाग्लुङ्ग जिल्लाबाट शुरु भएको दलित आन्दोलनले कठोर राणा शासन विरुद्ध औंला ठडाउनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कार्य थियो तर हाल आएर कतिपय दलित आन्दोलनका अगुवाहरुमा वैचारिक तथा राजनैतिक प्रष्टताको अभाव देखिन्छ। एकातर्फ दलित आन्दोलनको पहिलो उद्देश्य भौतिक समृद्धि प्राप्त गर्नु हो वा छुवाछु्त प्रथाको उन्मूलुन हो भन्ने कुराको दिशाबोध गराउन नसक्नुले दलित आन्दोलनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ दलीय स्वार्थसँग गाँसिएको भोटको राजनितीले दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा दलितहरु आपसमै विभाजित बनेका छन्। राजनीतिले पारेका कतिपय सकारात्मक प्रभाव पनि छन् तर उत्तिकै नकारात्मक असर बारे पनि दलितको परिभाषाले समेट्नेहरु प्रष्ट हुन जरुरी छ। छुवाछुत प्रथाको उन्मुलन नै यो आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ। यो उद्देश्य प्राप्त भैसकेपछि अछुतहरुको नाममा दिइएका विशेष सुविधाहरुमा हेरफेर गर्न सकिन्छ। अन्यथा यो समाजिक अव्यवस्थाको पुनरावृत्तिको कारक बन्न सक्छ। त्यसले अहिले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र त्यसको उपयोग गर्दै आफूलाई सक्षम र अब्बल बनाउने र अन्ततः समाजमा समान हैसियत स्थापित गर्दै विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई आफैले इन्कार गर्ने तहको आत्मनिर्भरतामा दलित आन्दोलनलाई उभ्याउन आवश्यक छ।
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक हरेक हिसाबले सशक्त हुँदै जाँदा ढिलो चाँडो दलित शब्दले आफै भावार्थ परिवर्तन गर्नेछ। यो शब्दको अर्थ इतिहासमा यस्तो थियो भन्ने अवस्था सृजना हुने गरि सोच र व्यवस्था अनि व्यवहारमै सुधारको पहल गरौं।
२१ औं शताब्दीमा आईपुग्दा पनि पुरानो, अमानवीय र हैकमवादी व्यवस्था, सोच र व्यवहारलाई हामीले गलगाँड जस्तो पालेर बस्ने हो भने जति नै अयोडिनको प्रचार गरेपनि देशको घाँटी कुरुप भएर विश्वभर देखिनेछ। यो कुनै निश्चित समुदायको सवाल होइन, सिंगो देश र मानव जातिकै विवेक र चेतना दर्शाउने सवाल हो।
अहिले रुकुम घट्नाले विश्वभर नेपाली समाजको कुरुप गलगाँडलाई सतहमा ल्याएर देखाइदिएको छ। नेपालको जातीय विभेद र अमानवीय वर्ण व्यवस्थाको अवशेष यतिबेला अन्तरार्ष्ट्रिय समाचार बनेका छन्। नेपालमा आजका दिनमा पनि यस्तो अमानवीय सोच र व्यवहार व्याप्त छ भनेर सिंगो देश र यहाँका नागरिकको विवेक माथि खिसिटिउरी भैरहेको छ। नेपाल जसरी अहिंसाका अग्रदूत गौतम बुद्ध र धर्तीकै उच्च शिखर सगरमाथाको देशका रुपमा गौरवले चिनिएको छ। त्यही गौरवलाई धुलिसत पार्दै नेपाललाई जातीय विभेदको गलगाँडले कुरुप पारिरहेको छ। छुवाछुत र दलितका नाममा मान्छेले मान्छेलाई मार्ने देशका रुपमा नेपाल यतिबेला प्रचारित भैरहेको छ। यो नकारात्मक पहिचानले क्षति कसलाई गर्छ? लाज कसको उडाइरहेछ? धिक्कार कसलाई आइरहेको छ? हाम्रो देश नेपाल र यहाँ बस्ने हरेक विवेकशील नागरिकका लागि गम्भीर प्रश्न छाडेर यो लेखबाट बिदा हुन चाहन्छु। र, अन्त्यमा सुझाव छ– देशलाई गौरवले चिनाउँ, जातीय विभेदको गलगाँडले होइन।

(लेखक समाजशास्त्री हुन् ।)